सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनाचा एक दिवस वाढवण्यात आला आहे. दरम्यान २०१४ च्या पूर्वी देशाची आर्थिक स्थिती कशी होती याबद्दलची श्वेतपत्रिका काढण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत श्वेतपत्रिका सादर केली आहे. २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीमध्ये होती. सार्वजनिक अर्थव्यवस्था खराब स्थितीमध्ये होते. आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि आर्थिक अनुशासनहीनता होती आणि मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होता, असे काढण्यात आलेल्या श्वेतपत्रिकेत म्हणण्यात आले आहे.
”ही एक संकटाची परिस्थिती होती. अर्थव्यवस्थेत टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याची आणि प्रशासन यंत्रणा व्यवस्थित ठेवण्याची जबाबदारी खूप मोठी होती. आमच्या सरकारने तेव्हाच्या बिकट स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढण्याचे टाळले. त्यामुळे नकारात्मक परिणाम झाला असता. कथानक आणि गुंतवणूकदारांसह सर्वांचा विश्वास डळमळीत झाला असता. लोकांना आशा देणे, देशांतर्गत आणि जागतिक अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि अत्यंत आवश्यक सुधारणांसाठी समर्थन निर्माण करणे ही काळाची गरज होती,” असे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.
त्यात म्हटले आहे की सरकारचा ‘राष्ट्र-प्रथम’वर विश्वास आहे आणि राजकीय फायद्यावर नाही. ”आता आम्ही जेव्हा अर्थव्यवस्था स्थिर केली आहे आणि ती पुनर्प्राप्ती आणि विकासाच्या मार्गावर नेली आहे. युपीए सरकारने वारसा म्हणून मागे सोडलेली वरवर दुर्गम आव्हाने सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे”, असे श्वेतपत्रिकेत म्हणण्यात आले आहे. २०१४ च्या आधी प्रत्येक आव्हान आमच्या आर्थिक व्यवस्थापन आणि आमच्या प्रशासनाद्वारे पार केले गेले. यामुळे देशाला शाश्वत उच्च विकासाच्या दृढ मार्गावर नेण्यात यश आले आहे. आम्ही घेतलेले योग्य निर्णय, योग्य धोरणांमुळे हे शक्य झाले.
या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरूवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने ३१ जानेवारी रोजी झाली. या वर्षी एप्रिल- मे महिन्यात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीआधीचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. केंद्र सरकारने १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम बजेट सादर केले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या युपीए सरकारच्या १० वर्षातील आर्थिक प्रगती विरुद्ध एनडीएच्या १० वर्षातील आर्थिक कामगिरीची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा या बजेट सादर करण्याच्या वेळी करण्यात आली होती.
