पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केंद्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राम मंदिराच्या प्रस्तावावर भाषण केले. १७ व्या लोकसभेच्याअधिवेशनाच्या शेवटच्या सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदिनी संवाद साधत सर्व खासदार आणि लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे आभार मानले. तसेच सभागृह चालवण्यामध्ये अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले. आज संसदेत राम मंदिराबाबतचा आभार प्रस्तावाबाबतही विविध नेत्यांनी भाषणे दिली.
यावेळी मोदींनी गेल्या पाच वर्षातील कामकाजाचा आढावा घेतला तसेच या काळातील कामांमुळे अनेक पिढ्यांची प्रतीक्षा संपली असे त्यांनी म्हंटले .
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारची ही पाच वर्षे देशात सुधारणा, कार्यप्रदर्शन आणि परिवर्तनाची होती. सुधारणा आणि कार्यप्रदर्शन दोन्ही घडणे फार दुर्मिळ आहे आणि आपण आपल्या डोळ्यांसमोर परिवर्तन पाहू शकतो. 17 व्या लोकसभेच्या माध्यमातून देश याचा अनुभव घेत आहे. आणि मला ठाम विश्वास आहे की देश 17 व्या लोकसभेला आशीर्वाद देत राहील,” ते म्हणाले.
लोकशाहीच्या महान परंपरेतील हा महत्त्वाचा दिवस असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. , 17 व्या लोकसभेच्या पाच वर्षात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आणि अनेक आव्हानांना तोंड देत प्रत्येकाने आपापल्या क्षमतेनुसार देशाला योग्य दिशा देण्याचा प्रयत्न केला.यामध्ये नवे संसद भवन उभे राहणे, राम मंदिराचे पुनर्निर्माण , G-20 शिखर परिषदेदरम्यान देशातील प्रत्येक राज्याने भारताची क्षमता आणि त्यांच्या राज्याचे गुण जगासमोर मांडले, ज्याचा प्रभाव आजही आहे,दरम्यान, पाच वर्षात मानवजातीने कोरोना सारखे मोठे संकट बघितले मात्र या संकट काळात देशाचं काम थांबले नाही. 17 लोकसभेमध्ये आमच्या सरकारने तृतीयपंथीयांना ओळख देण्याचं काम केले . त्यासोबतच तिहेरी तलाकपासून मुस्लिम भगिनींना मुक्त केले,कलम 370 हटवण्यात आले आणि काश्मिरी लोकांना सामाजिक न्याय देण्यात आला. या पाच वर्षात अनेक ऐतिहासिक कायदे बनवल्याचं नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितले.
“एक प्रकारे, पाच वर्षांच्या वैचारिक प्रवासानंतर आणि देशाच्या सेवेसाठी वाहिलेल्या वेळेनंतर देशासाठी स्वतःला समर्पित करण्याचा हा दिवस आहे,” ते पुढे म्हणाले.की 17 व्या लोकसभेची 97 टक्के उत्पादकता होती. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीला सुरू झाले होते आणि ते 10 फेब्रुवारीपर्यंत एक दिवसाने वाढवण्यात आले होते. . या वर्षी एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी हे लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन आहे.
