गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात विविध समाजांकडून आरक्षणासाठी आंदोलन केले जात आहे. यामध्ये मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे आरक्षणासाठी 10 फेब्रुवारीपासून आंदोलनाला बसले आहेत. तसेच ओबीसी समाजही आंदोलनावरून आक्रमक झाला आहे. तर दुसरीकडे गोंड गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळावे यासाठी आंदोलन केले जात आहे. 26 जानेवारीपासून नागपूरच्या संविधान चौकात गोंड गोवारी समाजाचे बेमुदत आमरण उपोषण सुरू आहे. तर 5 फेब्रुवारीला या समाजाने संविधान चौकात सुमारे सात ते आठ तास रास्ता रोको आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोंड गोवारी समाजातील नेत्यांची बैठक घेतली. तसेच या बैठकीत त्यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
गोंड गोवारी समाजाला पूर्ववत सवलती मिळण्यासाठी 24 एप्रिल 1985 चा शासकीय अध्यादेश दुरूस्त करण्यात येणार असल्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती शासनाला तीन महिन्यांमध्ये अहवाल देणार आहे.
तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना गोंड गोवारीचे जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे त्यांना अनुसूचित जमातीच्या सर्व सुविधा मिळणार आहेत. देवेंद्र फडणवीस आणि गोंड गोवारी जमात संविधानिक हक्क समितीच्या मुंबईतील मंत्रालयात झालेल्या प्रतिनिधी मंडळ बैठकीत एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
