मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण सुरू आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा सातवा दिवस असून त्यांची प्रकृती खालावली आहे. तसेच सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आज राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल तयार करून राज्य सरकारकडे सोपवला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा अहवाल सुपूर्द करण्यात आला आहे. आता हा सर्वेक्षणाचा अहवाल विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सरकारने मराठा आरक्षण अधिसूचना आणि आरक्षणासंबंधित इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक दिवसीय खास अधिवेशन बोलावले आहे. 20 फेब्रुवारीला हे अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात राज्य मागासवर्गाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात येईल. सरकार मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक असून ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही.
मराठा आरक्षणाचा लाभ जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना घेता येणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदेंनी स्पष्ट केले. 1967 पूर्वीच्या जुन्या कुणबी नोंदी याचा वेगळा कायदा आणि नियम आहे. त्यामुळे नवे मराठा आरक्षण हे कोणत्याही नोंदी नसणाऱ्यांना मिळणार आहे. तसेच मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येणार आहे, असे एकनाथ शिंदेंनी सांगितले.
पुढे एकनाथ शिंदेंनी मनोज जरांगेंना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मनोज जरांगेंनी आंदोलन मागे घ्यायला हवे. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. तसेच सरकार सकारात्मक असताना त्यांना आंदोलनाची भूमिका घेणे योग्य नाही. आधीच्या अध्यादेशातील काही अस्पष्ट बाबी आम्ही स्पष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे जरांगेंना आवाहन आहे की सरकार सगळ्या गोष्टी करत आहे, त्यामुळे त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
