शेतकऱ्यांचे आंदोलन जसजसे वेग घेऊ लागले आहे तसतसे किमान हमी भावाच्या कायद्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यातील काही गट तर सरसकट हमीभावाची मागणी करत आहेत. मात्र या मागण्यांमुळे केवळ सरकारसमोरच नव्हे तर संपूर्ण कृषिविश्वासमोर काही गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर भारतातील प्रामुख्याने पंजाब व हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमतीच्या कायद्यासह विविद मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले असून ते दिल्लीच्या दिशेने निघाले आहेत. यातील काही शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सरकारने सरसकट हमीभावाचा कायदा करून शेतकऱ्याच्या प्रत्येक पिकाला केंद्र सरकारने निश्चित हमीभाव देत खरेदी करावे अशी टोकाची मागणी केली आहे.
२०२०च्या आर्थिक वर्षातील आकडेवारीनुसार देशात कृषी उत्पादनाचे एकूण मूल्य ४० लाख कोटी रुपये इतके आहे. यामध्ये दुग्धउत्पादन, कृषी उत्पादन, फलोत्पादन, धान्यसाठे व सध्या हमीभाव असलेली पिके यांचा समावेश आहे. तर एकंदर कृषी उत्पादनाचे बाजारमूल्य १० लाख कोटी रुपये इतके आहे. यामध्ये हमीभावामध्ये सध्या समाविष्ट असलेल्या २४ पिकांचा समावेश होतो.
गेल्या २-३ वर्षांपासून भारतीय शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत हा भारतीय कृषी व्यवस्थेचा अंगभूत घटक आहे असे सांगून भ्रमित केले जात आहे. २०२० च्या आर्थिक वर्षात सरकारने हमीभाव लक्षात घेता अडिच लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र ही तरतूद एकंदर कृषी उत्पादनाच्या ६.२५ टक्के इतकीच होती तर हमीभाव जाहीर केलेल्या उत्पादनापैकी २५ टक्के इतकीच होती.
जर किमान आधारभूत किंमतीसाठी कायदा करण्याचा निर्णय झाला तर सरकारला अतिरिक्त १० लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करावी लागेल. यासाठी सरकारला पायाभूत सुविधांसाठी राखून ठेवलेल्या रकमेला धक्का लावावा लागेल. त्यामुळे स्वाभाविकच देशाच्या एकूण आर्थिक संरचनेला हादरा बसणार आहे. याचाच अर्थ हे संपूर्ण आंदोलन सरकारविरोधात वातावरण तापवण्यासाठीच केले गेले आहे, याचा शेतकऱ्यांचा हिताचा यातील विचार हा दुय्यम आहे.
अगदी क्षणभरासाठी हे गृहित धरले की शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या, तर त्या परिस्थितीत त्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी लागणारा पैसा येणार कोठून? तर त्या सर्वांचा भार हा सामान्य माणसाच्या खिशावर पडणार आहे. १०-१५ कोटी शेतकऱ्यांच्या अतिरेकी मागण्यांसाठी उरलेल्या १२० कोटी जनता रस्त्यावर येणार आहे. कारण हा आर्थिक बोजा कर रूपाने सामान्यांना भोगावा लागणार आहे. अन्न-धान्याचे भाव तिप्पट-चौपट वाढणार आहेत, ज्यामुळे सामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे.
त्यामुळे हे संपूर्ण आंदोलन वरकरणी किमान आधारभूत किंमत या मुद्द्याभोवती दिसत असले तरीही त्यामागचा उद्देश मोदी सरकार अस्थिर करणे, निवडणुकीच्या दरम्यान भाजपविरोधी वातावरण तयार करणे हाच आहे हे स्पष्ट आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या तर भारताची अर्थव्यवस्था किमान २० वर्षे मागे जाईल. त्यामुळे या आंदोलनाला समर्थन करायचे की विरोध करायचा हे आता लोकांनीच ठरवायचे आहे.
