उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी ईडीच्या समन्सवर सातत्याने गैरहजर राहणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज, शनिवारी राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजेरी लावली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील चर्चेची सबब पुढे करत ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सीगच्या माध्यमातून कोर्टात उपस्थित झाले होते. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 16 मार्च रोजी होणार आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात सुरू असलेल्या तपासात सामील होण्यासाठी नवीन समन्स बजावले आहे. ईडीने त्यांना 19 फेब्रुवारीला हजर राहण्यास सांगितले आहे. यापूर्वीही ईडीने 5 वेळा समन्स पाठवले होते. ईडीने केजरीवाल यांना गेल्यावर्षी 2 नोव्हेंबर, 21 डिसेंबर, 3 जानेवारी, 17 जानेवारी आणि 2 फेब्रुवारी रोजी समन्स पाठवले होते. परंतु, ईडीचे समन्स धुडकावून लावत केजरीवाल चौकशीला अनुपस्थित राहिले. समन्सचे पालन न केल्यामुळे ईडीने केजरीवाल यांच्या विरोधात कोर्टात धाव घेतली. समन्स, कागदपत्रे तयार करणे इत्यादी संदर्भात ईडीचे अधिकार देणाऱ्या मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 50 चे पालन न केल्यामुळे ईडीने तक्रार दाखल केली होती. तत्पूर्वी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा यांच्यासमोर हजर होऊन ईडीच्या वतीने युक्तिवाद केला. केजरीवाल हेतुपुरस्सरपणे तपासात सहकार्य करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई व्हावी असे निवेदन ईडीच्या वकिलांनी कोर्टात केले. त्यानंतर केजरीवाल यांना आज, शनिवारी कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
दरम्यान केजरीवाल यांनी प्रत्यक्ष कोर्टात जाण्याऐवजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून न्यायालयात हजेरी लावली. दिल्ली विधानसभेत विश्वास प्रस्ताव आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरील चर्चेमुळे प्रत्यक्षात उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही. पुढील तारखेला स्वतः कोर्टात हजर राहू अशी ग्वाही केजरीवाल यांनी दिली. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 16 मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
