मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठा लढा उभारला आहे. त्यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला अखेर यश येताना दिसत आहे. नवी मुंबईच्या मोर्चात सरकारने अध्यादेश काढत मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या. आता या अध्यादेशाला कायद्याचे स्वरूप येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने २० तारखेला विधानसभेचे विशेष अधिवेश बोलवले आहे. यावेळी या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर केले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे.
काही दिवसांआधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबतचा मसुदा तयार झाल्याची माहिती समोर येत आहे. मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण मिळणार असल्याचे कळते आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत या मसुद्याला मंजूरी मिळणार आहे. हा मसुदा तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची मदत घेण्यात आली आहे.
सादर करण्यात आलेल्या अहवालात संपूर्ण राज्यात ३२ टक्के मराठा समाज असल्याची नोंद असल्याचे समोर आले आहे. कुणबी समाज वगळून ३२ टक्के मराठा समाज असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा नवीन करण्यात येणारा कायदा न्यायालयात टिकेल असे सरकारी तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यान मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे तसेच, सगेसोयरे या अधिसूचनेची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे अंतरवली सराटी येथे गेले नऊ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. मध्यंतरी त्यांची प्रकृती ढासळली होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, त्यांच्यावर उपचार सुरु करण्यात आले आहेत. आज त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी होईपर्यंत उपोषण थांबवणार नसून, २० तारखेनंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले आहे.
