मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मोठा लढा उभारला आहे. सध्या जरांगे पाटील हे अंतरवली सराटीमधून सध्या उपोषण करत आहेत. सरकार देखील आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलताना दिसून येत आहे. २० आणि २१ तारखेला राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर कायदा केला जाण्याची शक्यता आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्त केला आहे. या अहवालानुसार मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच ३२ टक्के मराठा समाज राज्यात असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. मात्र जरांगे पाटील हे आपल्या उपोषणावर ठाम आहेत. सगेसोयरे च्या अधिसूचनेवर तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
सगेसोयरेच्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणी न केल्यास २१ तारखेला आंदोलनाची पुढील भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. माध्यमांशी संवाद साधताना जरांगे पाटील म्हणाले, ”ही लढाई कशासाठी आहे हे सरकारला पण माहिती आहे आणि मराठा समाजाला पण माहिती आहे. मराठयांना ओबीसीतून आरक्षण पाहिजे. मराठे ओबीसीत आहेत. जर २० तारखेला सगेसोयरे सूचनेची अंमलबजावणी झाली नाही तर, २१ तारखेला आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल. तसेच आरक्षण कोर्टात न टिकल्यास आंदोलन करतच राहावे लागेल. ”
काही दिवसांआधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबतचा मसुदा तयार झाल्याची माहिती समोर येत आहे. मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण मिळणार असल्याचे कळते आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत या मसुद्याला मंजूरी मिळणार आहे. हा मसुदा तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची मदत घेण्यात आली आहे. सादर करण्यात आलेल्या अहवालात संपूर्ण राज्यात ३२ टक्के मराठा समाज असल्याची नोंद असल्याचे समोर आले आहे. कुणबी समाज वगळून ३२ टक्के मराठा समाज असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा नवीन करण्यात येणारा कायदा न्यायालयात टिकेल असे सरकारी तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यान मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे तसेच, सगेसोयरे या अधिसूचनेची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे अंतरवली सराटी येथे गेले नऊ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. मध्यंतरी त्यांची प्रकृती ढासळली होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, त्यांच्यावर उपचार सुरु करण्यात आले आहेत. आज त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी होईपर्यंत उपोषण थांबवणार नसून, २० तारखेनंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले आहे.
