मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्त केला होता. त्या राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाला राज्य मंत्रिमंडळाने कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी दिली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, आजच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबतचा कायदा पारित केला जाण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, आजच्या अधिवेशनाची सुरूवात राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने होणार आहे. थोड्याच वेळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत मांडणार आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागास असल्याचे म्हटले आहे. राज्यभरात २८ टक्के मराठा समाज असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे.
दरम्यान मनोज जरांगे पाटील हे सगेसोयरे या शब्दावर ठाम आहेत. आम्हाला स्वतंत्र आरक्षण नको असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या मसुद्यात सगेसोयरे असा उल्लेख नसल्याने जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. सरकार आमची फसवणूक करत असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे. सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करायची नव्हती तर अधिवेशन कशासाठी घेतले असा सवाल जरांगे पाटील यांनी सरकारला विचारला आहे.
