राज्य मागासवर्गाचा अहवाल समोर आला असून त्यामध्ये मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळणार असल्याची तरतूद आहे. पण हे दहा टक्के आरक्षण मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना मान्य नाहीये.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्त केला होता. त्या राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाला राज्य मंत्रिमंडळाने कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी दिली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, आजच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबतचा कायदा पारित केला जाण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाला मिळणारे दहा टक्के आरक्षण मनोज जरांगेंना मान्य नसून त्यांनी यावर भाष्य केले आहे. हे 10 टक्के आरक्षण मराठा समाजाचे नुकसान करणारे आहे. मराठा समाजाला या आरक्षणाचा काहीही उपयोग होणार नाही, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले. सगळी प्रक्रिया सरकारने केली आहे. पण, ओपन कोर्टात curative petitionची hearing होणार का? जर ओपन कोर्टात झाले नाही तर मराठ्यांचे नुकसान होणार आहे. हे एक प्रकारे ठिगळं देणं सुरू आहे. त्यांना नोंदी सापडल्या आहेत म्हटल्यावर त्यांना टेन्शन का आहे? आरक्षण देऊन टाका.
पुढचे आंदोलन उद्या बघू, त्यांना जाम पुन्हा बघायचा आहे म्हटल्यावर उद्या बघू ना, त्यांना काहीही देणं घेणं नाही. मग राज्यातले नागरिक उपोषण करून मरो किंवा आत्महत्या करो. पण मी माझा तोरा गाजवणार, कारण अशी मग्रुरी असेल तर आम्हीही मराठा आहोत. आम्हाला पुन्हा रस्त्यावर उतरायला वेळ लागणार नाही, असेही जरांगे म्हणाले.
