मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाच्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाने कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी दिली आहे. दरम्यान मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले जाणार असलयाचे कळते आहे. मात्र विशेष अधिवेशनादरम्यानच विधानभवनाच्या परिसरात मुस्लिम समाजाला देखील आरक्षण द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देऊन समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.
आज मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. मात्र राज्यातील सरकार मुस्लिम समाजाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप सपा नेत्यांनी एएनआयशी बोलताना केला. ”मागील सरकारमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्याचवेळी अधिसूचना काढून मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. आज मराठा समाजाला न्याय मिळत आहे त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र याचवेळी मुस्लिम समाजाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तुम्ही न्याय करत आहेत सर्वांवर न्याय करावा असे आवाहन आम्ही सरकारला करत आहोत”, असे रईस शेख म्हणाले.
दरम्यान, आजच्या अधिवेशनाची सुरूवात राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने झाली आहे. थोड्याच वेळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत मांडणार आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागास असल्याचे म्हटले आहे. राज्यभरात २८ टक्के मराठा समाज असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे. दरम्यान मनोज जरांगे पाटील हे सगेसोयरे या शब्दावर ठाम आहेत. आम्हाला स्वतंत्र आरक्षण नको असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या मसुद्यात सगेसोयरे असा उल्लेख नसल्याने जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. सरकार आमची फसवणूक करत असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे
