सहसा नदीमध्ये किंवा जलाशयांमध्ये सांडपाणी सोडताना त्यावर प्रक्रिया करावी लागते. नाहीतर संबंधित कंपनीला, प्रशासकीय कार्यालयांना दंड लावावा लागतो. असेच एक प्रकरण घडले आहे सांगली महानगरपालिकेबाबत. सांगली शहरातील सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता कृष्णा नदीत सोडल्यामुळे सांगली महानगरपालिका अडचणीत सापडली आहे. हरित लवादाने सांगली महानगरपालिकेला ९० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम १५ दिवसांत जमा करण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले आहेत. हरित लवादाच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे. याबाबत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
दरम्यान, कोणतिही प्रक्रिया न करता सांडपाणी कृष्णा नदीत सोडल्यामुळे महानगरपालिका आयुक्तांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. कृष्णा नदीमध्ये २०२२ मध्ये लाखोंच्या संख्येने कृष्णा नदीत मृत मासे आढळून आले होते. या प्रकरणी हरित न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर हरित न्यायालयाने चौकशी समिती स्थापन करून अहवाल मागवला होता.
हरित लवादाने १५ दिवसांमध्ये सांगली महानगरपालिकेला ९० कोटी रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रदूषण मंडळाने नदी प्रदूषित केल्याबद्दल सांगली महानगरपालिकेला ९० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची नोटीस १७ फेब्रुवारी रोजी महानगरपालिकेला बजावण्यात आली आहे. २०२२ मध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता पाणी कृष्णा नदीत सोडल्यामुळे ही कारवाई हरित न्यायालयाने सांगली महानगरपालिकेवर केली आहे. तसेच आयुक्तांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.