विधानसभा अध्यक्षांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटातील १० आमदारांना पात्र ठरवले. या निर्णयाला अजित पवार गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासह शरद पवार गटातील १० आमदारांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्य विधिमंडळ सचिवालयासह अन्य सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. ज्यात ११ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञपत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करावी. आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी होणार आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १५ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अजित पवार यांचाच असल्याचे आपल्या निकालात जाहीर केले. त्या दरम्यान दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवले होते. मात्र पक्ष आमचा असेल तर त्यात दुसरा गट कसा तयार करता येईल?, त्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हावं अन्यथा त्यांना आमचा पक्षादेश (व्हीप) लागू होईल, अशी भूमिका अजित पवार गटाच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात मांडली.
काय आहे याचिका?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद अनिल पाटील यांनी शरद पवार गटातील १० आमदारांना अपात्र न करण्याच्या राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयाला आव्हान देत जयंत पाटील आणि अनिल देशमुख यांच्याविरोधात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.
त्यामुळे शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची मुख्य मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली. रोहतगी यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसवर हक्क आहे. तो त्यांच्याच गटाचा पक्ष आहे, असा निर्णय दिल्यानंतर शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकाही अध्यक्षांनी मान्य करायला हव्या होत्या. मात्र, दोन्ही गटातील आमदारांना पात्र घोषित करण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे पक्षातील फूट हा पक्षांतर्गत मतभेद असल्याचा चुकीचा निष्कर्ष काढला जातोय.
शरद पवार यांनी १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली होती. मात्र, गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात अजित पवारांसह आठ आमदारांनी बंड करून सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये सामील झाले. त्यानंतर दोन्ही गटामध्ये फूट पडली. पक्ष कोणाचा आहे आणि कोणत्या गटातील आमदारांना दहाव्या अनुसूचीच्या कलम 2(1)(अ) अंतर्गत अपात्र ठरवले येईल याबाबत दोन्ही गट प्रामुख्याने आग्रही होते.
