अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गुरुवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना एजन्सीसमोर हजर राहण्यासाठी सातवे समन्स जारी केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 26 फेब्रुवारीला ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
14 फेब्रुवारी रोजी, ईडीने (ED) दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मधील कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीत अरविंद केजरीवाल यांना सहावे समन्स जारी केले होते. तसेच त्यांना ईडीने 19 फेब्रुवारी रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते.
2 फेब्रुवारी रोजी अरविंद केजरीवाल यांनी पाचवे समन्स वगळल्यानंतर त्यांना नवीन समन्स जारी करण्यात आले होते. यापूर्वी ईडीने 2 फेब्रुवारी, 18 जानेवारी, 3 जानेवारी, 2 नोव्हेंबर आणि 22 डिसेंबर रोजी जारी केलेले पाच समन्स अरविंद केजरीवाल यांनी वगळले होते आणि त्यांना “बेकायदेशीर आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित” म्हटले होते.
ईडीला या प्रकरणात केजरीवाल यांचे धोरण तयार करणे, ते निश्चित होण्यापूर्वी झालेल्या बैठका आणि लाचखोरीचे आरोप यांसारख्या मुद्द्यांवर त्यांचे म्हणणे नोंदवायचे आहे.
ईडीने जारी केलेले पाचवे समन्स वगळताना केजरीवाल यांनी ते “बेकायदेशीर” म्हटले आहे. ते म्हणाले की, ते सहकार्य करण्यास तयार आहेत परंतु एजन्सीचा हेतू त्यांना अटक करण्याचा आणि निवडणूक प्रचारापासून रोखण्याचा होता.
“मला (ईडीने) पाठवलेल्या पाचही नोटिसा कायद्याच्या दृष्टीने बेकायदेशीर आणि अवैध आहेत. यापूर्वी जेव्हा जेव्हा अशा सामान्य, विशिष्ट नसलेल्या नोटिसा ईडीने पाठवल्या होत्या, तेव्हा त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या आणि कोर्टाने त्या अवैध घोषित केल्या होत्या. राजकीय षड्यंत्राचा भाग म्हणून नोटिसा पाठवल्या जात आहेत,” असे केजरीवाल पाचवी नोटीस वगळल्यानंतर म्हणाले होते.
केजरीवाल यांनी ईडीने जारी केलेले पाचवे समन्स वगळल्यानंतर एका दिवसानंतर, एजन्सीने 3 फेब्रुवारी रोजी “समन्सचे पालन न केल्याबद्दल” त्यांच्याविरुद्ध दिल्ली न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणात 2 डिसेंबर 2023 रोजी दाखल केलेल्या सहाव्या आरोपपत्रात, आप नेते संजय सिंह आणि त्यांचे कथित सहकारी सर्वेश मिश्रा यांचे नाव घेऊन, ईडीने दावा केला होता की, AAP ने विधानसभा निवडणुकीचा भाग म्हणून धोरणाद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या 45 कोटी रुपयांच्या किकबॅकचा वापर केला.
मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह हे दोन वरिष्ठ आप नेते या प्रकरणात आधीच न्यायालयीन कोठडीत आहेत. दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने अनेक चौकशीनंतर अटक केली होती आणि 5 ऑक्टोबर रोजी ईडीने राज्यसभा सदस्य असलेल्या सिंग यांना अटक केली होती.
