कथित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) घोटाळ्याप्रकरणी फरार असलेल्या तृणमूल काँग्रेस नेते शेख शाहजहानच्या विरोधात सुरू असलेल्या तपासाचा भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आज सकाळी पश्चिम बंगालमधील जवळपास सहा ठिकाणी छापे टाकले आहेत.
29 फेब्रुवारी रोजी तपासात सामील होण्यासाठी एजन्सीने शहाजहानला नव्याने समन्स जारी केल्यानंतर हे छापे टाकण्यात आले आहेत. केंद्रीय दलासोबत ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी पहाटेपासून शोध मोहीम सुरू केली आहे.
गेल्या महिन्यात, फेडरल एजन्सीने या प्रकरणाच्या संदर्भात वेगवेगळ्या तारखांना अनेक ठिकाणी दोन स्वतंत्र छापे टाकले होते. यामध्ये संदेशखळी येथील शहाजहानच्या निवासस्थानाचाही समावेश होता.
5 जानेवारी रोजी केलेल्या अशाच शोध मोहिमेत, ईडीचे अधिकारी उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील शाहजहान आणि सहकारी टीएमसी नेते शंकर आध्य यांच्या निवासस्थानांवर छापा टाकण्यासाठी जात असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता. TMC नेत्याचे समर्थक मानल्या जाणाऱ्या जवळपास 200 स्थानिकांनी अधिकारी आणि सशस्त्र निमलष्करी दलांना घेराव घातला आणि त्यांना शाहजहानच्या निवासस्थानावर छापा टाकण्यापासून रोखले. या घटनेत ईडीचे दोन अधिकारी जखमी झाले होते.
या घटनेनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सरकारवर टीका करत कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले. तर टीएमसीने एजन्सीवर स्थानिक लोकांना चिथावणी दिल्याचा आरोप केला होता.
या घटनेनंतर गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगाल सरकारकडून हल्ल्यांबाबत सविस्तर अहवाल मागवला आहे.
तसेच आत्ता ईडीने जे छापे टाकले आहेत ते राज्यातील कथित रेशन घोटाळ्याच्या चौकशीचा एक भाग आहेत, ज्यामध्ये माजी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ज्योतिप्री मल्लिक आधीच कोठडीत आहेत. मल्लिक यांना ऑक्टोबर 2023 मध्ये या घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. तर शाहजहान हा अद्याप फरार असून त्याला पकडण्यात राज्य पोलीस आणि केंद्रीय एजन्सी असमर्थ ठरली आहे.
अलीकडे, कोलकाता उच्च न्यायालयाने संदेशखळी येथे अंमलबजावणी संचालनालय (ED) अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचा तपास करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांचा समावेश असलेल्या सहयोगी विशेष तपास पथकाला (SIT) निर्देश दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, दोन्ही एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या एसआयटीला 12 फेब्रुवारीपर्यंत आपले निष्कर्ष सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
