अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आज चौकशीसाठी बोलावले आहे. अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने सातवे समन्स बजावले असून त्यांना हजर राहण्यास सांगितले आहे. मात्र, मु्ख्यमंत्री केजरीवाल आजही ईडीसमोर हजर होणार नाहीत.
याबाबत आम आदमी पार्टीने सांगितले की, हे प्रकरण कोर्टात आहे, कोर्टात पुढील सुनावणी 16 मार्चला होणार आहे. ईडीने दररोज समन्स पाठवण्याऐवजी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी. तसेच ‘आप’ने भाजपवर निशाणा साधत आम्ही इंडिया आघाडी सोडणार नसल्याचे म्हटले आहे. मोदी सरकारने असा दबाव निर्माण करू नये. तसेच सीएम केजरीवाल आजही ईडीसमोर हजर होणार नाहीत, असेही पक्षाने सांगितले.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गेल्या गुरुवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नवीन समन्स बजावले होते आणि त्यांना 26 फेब्रुवारी रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींखाली सातवे समन्स जारी करताना, केंद्रीय एजन्सीने केजरीवाल यांची याचिका फेटाळून लावली की, हे प्रकरण स्थानिक न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांना हजर राहण्यासाठी नवीन नोटीस जारी करणे चुकीचे आहे.
अरविंद केजरीवाल अद्याप ईडीसमोर हजर झाले नसून समन्स बेकायदेशीर असल्याचे सांगत त्यांनी ईडीला समन्स मागे घेण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. या प्रकरणातील समन्स न पाळल्याबद्दल ईडीने नुकतीच केजरीवाल यांच्याविरोधात नवीन तक्रार दाखल केली होती.
