सरकारने बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) च्या कलम 3(1) अंतर्गत ‘जमात ए इस्लामी जम्मू काश्मीर’ या संघटनेला आणखी 5 वर्षांसाठी एक बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्या एक्स वरील पोस्ट मध्ये सांगितले आहे की, “दहशतवाद आणि फुटिरतावाद यांच्या विरोधातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शून्य सहनशीलतेला अनुसरून ‘जमात ए इस्लामी जम्मू काश्मीर’ या संघटनेवरील बंदी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
देशाची सुरक्षा, एकात्मता आणि सार्वभौमत्व या विरोधात या संघटनेने आपल्या कारवाया सुरुच ठेवल्या असल्याचे आढळले आहे. 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. देशाच्या सुरक्षेला जो कोणी धोका निर्माण करेल त्याला कठोर कारवायांना तोंड द्यावे लागेल.” यापूर्वी 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी राजपत्रित अधिसूचना क्रमांक S.O. 1069(E) द्वारे ‘जमात ए इस्लामी जम्मू काश्मीर’ या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून जाहीर करण्यात आले होते.
जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावादाला चालना देण्यासाठी ‘जमात ए इस्लामी जम्मू काश्मीर’ ही संघटना दहशतवाद आणि भारतविरोधी प्रचारात सातत्याने सहभागी आहे, जी भारताचे सार्वभौमत्त्व सुरक्षा आणि एकात्मतेबाबत पूर्वग्रहदूषित आहे. ‘जमात ए इस्लामी जम्मू काश्मीर’ आणि तिच्या सदस्यांविरोधात बेकायदेशीर कारवाया(प्रतिबंध) कायदा, 1967 सह विविध कलमांतर्गत अनेक गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत.
