महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलपती रमेश बैस यांनी आज अमेरिकेतील विद्यापीठांना महाराष्ट्रातील विद्यापीठांसोबत शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याचे आवाहन केले. त्या शिवाय विद्यार्थी, शिक्षक तसेच सत्रांची देवाण घेवाण व ऑनलाईन पद्धतीने क्रेडीट हस्तांतरण करण्याबाबत विचार करण्याचे आवाहन केले.
अमेरिकेतील १४ विद्यापीठांचे प्रमुख आणि राज्यातील निवडक पारंपरिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची संयुक्त बैठक आज राज्यपाल बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन येथे झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
अमेरिका व राज्यातील विद्यापीठांमधील शैक्षणिक आणि संशोधन सहकार्याला चालना देण्यासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल एजुकेशन या संस्थेच्या पुढाकाराने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
बैठकीला अमेरिकेचे मुंबईतील वाणिज्य दूत माईक हॅन्की, शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, अमेरिकेच्या पब्लिक डिप्लोमसी अधिकारी सीता रायटर, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल एज्युकेशन (IIE) चे अध्यक्ष विवेक मनसुखानी, सह-अध्यक्ष जेसन सिझ आदी उपस्थित होते.
आगामी शैक्षणिक सत्रापासून राज्यात नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केले जाणार असून हे धोरण उच्च शिक्षण प्रणालीच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला चालना देणारे आहे, असे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.
या धोरणानुसार अधिकाधिक परदेशी विद्यार्थ्यांना आपल्या विद्यापीठांमध्ये आकर्षित करणे व देशातच शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करणे अभिप्रेत असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
हे धोरण परस्पर क्रेडिट मान्यता आणि हस्तांतर, परदेशी विद्यापीठांना भारतात विद्यापीठ परिसर स्थापन करणे तसेच देशांतील विद्यापीठांना विदेशात कॅम्पस उघडण्यास प्रोत्साहन देते असे राज्यपालांनी सांगितले.
उच्च शिक्षणातील सकल विद्यार्थी नोंदणी सध्याच्या 26 टक्क्यांवरून 2035 पर्यंत 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे नमूद करून महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थती आणि लोकांची विविधता लक्षात घेता, दूरस्थ आणि मुक्त शिक्षण हा सहकार्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय असेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.
कौशल्य क्षेत्रात अमेरिकेतील विद्यापीठांकडून सहकार्य मिळाल्यास त्याचे स्वागतच होईल असे सांगून भारतातील बहुसंख्य तरुणांना अमेरिकेतील विद्यापीठांकडून कौशल्य प्रशिक्षण, कौशल्य वर्धन आणि पुनर्कौशल्य ग्रहण क्षेत्रात संधी मिळाल्यास आनंद होईल असे राज्यपालांनी सांगितले.
पूर्वी भारतात उत्कृष्ठ उच्च शिक्षण व्यवस्था होती व अनेक नामांकित विद्यापीठे होती. भारत वेद, उपनिषद, योग, न्यायशास्त्र आणि इतर अनेक विषयांच्या प्राचीन ज्ञानाचे भांडार असून विद्यापीठ स्तरावरील सहकार्यामुळे अमेरिकेतील विद्यापीठांना भारताकडून प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, खगोलशास्त्र, वैदिक गणित इत्यादी क्षेत्रांमध्ये सखोल अध्ययनाची संधी मिळेल असे राज्यपालांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना अमेरिकन शिक्षण प्रणाली विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कार्य अनुभवासह अनेक गुणात्मक लाभ देत असल्याचे अमेरिकेचे मुंबईतील वाणिज्य दूत माईक हॅन्की यांनी सांगितले.
आज 2.7 लाख भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेतील विविध विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेत असून एकट्या मुंबई दूतावासाने 90,000 विद्यार्थी व्हिसा जारी केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अधिकाधिक अमेरिकन विद्यार्थी महाराष्ट्रात उच्च शिक्षणासाठी आले तर आपल्याला आनंदच होईल, असे हॅन्की यांनी सांगितले.
बैठकीला सलमा घानेम, प्रोव्होस्ट, डीपॉल युनिव्हर्सिटी, स्टेफनी डॉशर, फ्लोरिडा इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, रंजन मुखर्जी, मिशिगन स्टेट युनिव्हर्सिटी, जेनी अकुने, युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया बर्कले, राजीव मोहन, युनिव्हर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, मलिसा ली, कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटी, जेफ्री सिम्पसन, ओक्लाहोमा स्टेट युनिव्हर्सिटी, वेंडी लिन-कुक, मॉन्टक्लेअर स्टेट युनिव्हर्सिटी, मोहिनी मुखर्जी, रटगर्स युनिव्हर्सिटी, जीत जोशी, कॅलिफोर्निया स्टेट युनिव्हर्सिटी हे उपस्थित होते.
राज्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा सुरेश गोसावी, मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ संजीव सोनवणे, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ अपूर्वा पालकर, मुंबई विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू प्रा अजय भामरे, एसएनडीटीच्या प्र कुलगुरू प्रा रूबी ओझा आदी यावेळी उपस्थित होते.
