मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे आंदोलन करत आहेत. मात्र तीन चार दिवसांपूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याबद्दल त्यांच्यावर सत्ताधारी, विरोधक यांच्याकडून समाचार घेतला जात आहे. राज्य सरकारने एक दिवसीय अधिवेशन बोलावून राज्य सरकारला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे १० टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र तरीही जरांगे पाटील सगेसोयरे या मागणीवर अजूनही ठाम आहेत. मात्र आता मराठा आरक्षणाबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा वाद मुंबई हायकोर्टात पोहोचला आहे.
वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणाविरोधात दिवाणी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १० आरक्षणाविरोधात गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी रोस्टर पद्धतीत केलेल्या बदलालाही आव्हान देण्यात आले आहे. गुणरत्न सदावर्ते आणि डॉ. जयश्री पाटील यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात एक कॅव्हेट दाखल केले आहे.
मनोज जरांगेंनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. यावरून आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी नेते चांगलेच आक्रमक झाले. जरांगेंच्या विधानामागे कोण आहे? याची एसआयटी चौकशी करा, अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली आहे. तर हीच मागणी प्रवीण दरेकर यानी विधानपरिषदेत केली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची SIT चौकशी करा, असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.आजपासून (27 फेब्रुवारी) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात झाली आहे. अधिवेशनाला सुरूवात झाल्यानंतर दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी जरांगेंच्या चौकशीबाबत मागणी केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी हे आदेश दिले आहेत.
