‘वोट फॉर नोट’ प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने आज ऐतिहासिक निर्णय दिला असून त्यानुसार विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी तसेच विधानसभेत भाषण करण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी लाच घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा कायदाच आता सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जोरदार स्वागत केले असून ट्विट करत हा खूपच चांगला निर्णय असल्याचे म्हंटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, स्वागतम! सन्माननिय सुप्रीम कोर्टाने हा खूपच चांगला निर्णय दिला आहे. यामुळे स्वच्छ राजकारणाची खात्री तर मिळेलच पण लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास अधिक दृढ होईल हे नक्की.
https://x.com/narendramodi/status/1764541405140009405?s=20
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय घेतला आहे. आमदार खासदार लाच घेऊन राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेला मतदान करतात, आणि कारवाई करण्याची वेळ येते तेव्हा ते घटनेच्या कलम १०५(२) आणि कलम १९४ (२) अन्वये लोकप्रतिनिधींनी मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा ढाल म्हणून वापर करतात.
न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
१९९८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे .नरसिंहराव यांचे सरकार असताना त्यावेळी घटनापीठाने तीन विरुद्ध दोन असा निर्णय देत लोकप्रतिनिधींच्या लाचखोरीला विशेषाधिकाराचे संरक्षण असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
