आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाने ‘आप’ला त्यांचे कार्यालय रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाकडून पक्षाला 15 जूनपर्यंतची वेळ देण्यात आली आहे.
आपच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती की, आपचे कार्यालय असलेली जागा ही कोर्टाला दिलेली असून तेथून पक्षाचे कार्यालय हटवण्यात यावे. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत आप पक्षाला कार्यालय सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात आपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. अशातच आता कोर्टाने पक्षाला कार्यालय खाली करण्यास सांगितले आहे.
तसेच कोर्टाने पक्ष नवीन कार्यालयासाठी अर्ज करू शकतो, असे म्हटले आहे. संबंधित विभागाने 4 आठवड्यांमध्ये निर्णय घ्यावा, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तर संबंधित जागेवर हायकोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी संकूल होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाचे कार्यालय तिथे असता कामा नये, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
14 फेब्रुवारी रोजी आप पक्षाच्या कार्यालय प्रकरणी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हटले होते की, कायदा मोडण्याची कुणालाही मुभा नाहीये. पक्षाला कोर्टाने ही जागा रिकामी करून हायकोर्टाकडे देण्याचे आदेश दिले होते. तर आता 15 जूनपर्यंत कार्यालय रिकामे करा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणी आप पक्षाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाचा संभ्रम निर्माण करत आहे. कारण दिल्ली सरकारने संबंधित जमीन आप पक्षाला दिली आहे. त्यावर कोणतेही अतिक्रमण झालेले नाही. तसेच आम्ही सुप्रीम कोर्टासमोर वैध कागदपत्रे ठेवणार आहोत.
