संदेशखाली येथील ईडी अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण उपस्थित केले. पश्चिम बंगाल सरकारतर्फे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हे प्रकरण मांडले आणि लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
शाहजहान शेखचा ताबा ईडीकडे न सोपवल्याबद्दल ईडीने कलकत्ता उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केल्याचे सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, तुम्ही सरन्यायाधीशांसमोर विनंती करा. ते सुनावणीची तारीख ठरवतील
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारची याचिका फेटाळून लावली असून कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे आता शाहजहान शेखला केंद्रीय यंत्रणांच्या ताब्यात दिले जाणार आहे.
काल म्हणजे 5 मार्च रोजी देखील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा उल्लेख केला होता. 5 मार्च रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने ईडी अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. आरोपी शाहजहान शेख हा अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती असून त्याचे सत्ताधारी पक्षाशी संबंध असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. राज्य पोलिसांनी त्याला वाचवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केल्याचेही समोर आले आहे. ईडीचे अधिकारी तृणमूल काँग्रेसचे निलंबित नेते शाहजहान शेख यांच्या घरावर छापा टाकण्यासाठी गेले होते, तिथे त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता.
पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथील महिलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसचा नेता शाहजहान शेख यांना अटक केली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत खडे बोल सुनावल्यानंतर पोलिसांनी शाहजहान शेख यांना अटक केली आहे. दरम्यान पश्चिम बंगालच्या बशीरहाट न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) शाहजहान शेखला १० दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
