मराठा आरक्षणाविरोधातील जनहीत याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाविरोधातील जनहीत याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करा, अशी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला जारी करण्यात आली आहे. सर्व प्रतिवाद्यांना 4 आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देत ही सुनावणी सहा आठवड्यांकरता तहकूब करण्यात आली आहे.
आगामी लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षण देऊ केल्याचा आरोप जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. हे आरक्षण समाजातील एकता, शिक्षण व रोजगाराच्या समान संधी याविरोधात असल्याचा याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांचा आरोप आहे. तसेच राज्य सरकारने देऊ केलेले 10 टक्के मराठा आरक्षण सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराविरोधात असल्याचे या याचिकेत म्हंटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मराठा हे मागास नसल्याचे अधोरेखित करत त्यांचे आरक्षण फेटाळल्याचे पवार यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्यसरकारने मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण घोषित केले होते..विधीमंडळात 20 फेब्रुवारी रोजी ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024’ एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. ज्यामध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होते. . मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक दिवसीय विशेष अधिवेशनात विधानसभेत हे विधेयक मांडले होते.
