नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) अंमलबजावणीनंतर दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय निमलष्करी दल राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत जागरुकता ठेवत आहेत. केंद्रीय निमलष्करी दलांसह दिल्ली पोलिसांनी आज दिल्लीच्या जगत पुरी आणि खुरेजी खास भागात फ्लॅग मार्च काढला.
शाहदरा डीसीपी विष्णू शर्मा म्हणाले की, राजधानीत घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेवर पोलीस बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी केंद्रीय दलांसह स्थानिक पोलीस पाळत ठेवत आहेत.
“काल गृह मंत्रालयाने सीएएचे नियम अधिसूचित केले आहेत. तसेच शांतता समितीच्या बैठका आयोजित केल्या आणि सांगण्यात आले आहे की, या कायद्यापासून भारतीय मुस्लिमांना कोणताही धोका नाही, तो फक्त नागरिकत्व देण्याबाबत आहे. त्यामुळे कोणालाही घाबरण्याची गरज नाही. पोलीस बारीक लक्ष ठेवून आहेत आणि ड्रोनद्वारे पाळत ठेवली जात आहे, सोशल मीडियावर नजर ठेवली जात आहे,” असे डीसीपी शाहदरा विष्णू शर्मा यांनी सांगितले.
आज दिल्ली पोलिसांनी रॅपिड ॲक्शन फोर्स (RAF) सोबत दिल्लीच्या रस्त्यांवर पाळत ठेवली आहे, कारण विरोधी पक्षांनी CAA च्या अंमलबजावणीवर असंतोष व्यक्त केला आहे. तसेच उत्तर पूर्व डीसीपी जॉय तिर्की यांनी सोमवारी सांगितले की, दिल्लीच्या ईशान्य जिल्ह्यातील प्रत्येक सामान्य व्यक्तीची सुरक्षा ही आमची जबाबदारी आहे.
“आम्ही ईशान्य जिल्ह्यात बंदोबस्त केला आहे. 2020 मधील आमचा अनुभव अप्रिय होता ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे नियम आज अधिसूचित केले जातील आणि आम्हाला पोलिस मुख्यालयाकडून सतर्क करण्यात आले आहे”, असेही डीसीपी जॉय तिर्की यांनी सांगितले.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) 12 डिसेंबर 2019 रोजी भारत सरकारने मंजूर केला, ज्यामुळे संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानीत निदर्शने झाली. CAA विरोधी निदर्शने डिसेंबर 2019 मध्ये सुरू झाली आणि जवळपास फेब्रुवारी 2020 पर्यंत सुरू राहिली, ज्याचा केंद्रबिंदू दिल्लीतील शाहीन बाग होता.
गृह मंत्रालयाने (MHA) सोमवारी नागरिकत्व सुधारणा कायदा, 2019 (CAA-2019) अंतर्गत नियम अधिसूचित केले. नागरिकत्व सुधारणा नियम, 2024 नावाचे हे नियम CAA-2019 अंतर्गत पात्र व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व मंजूर करण्यासाठी अर्ज करण्यास सक्षम करतील. गृह मंत्रालयाने सांगितले की, अर्ज पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने सादर केले जातील ज्यासाठी एक वेब पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने लागू केलेल्या CAA नियमांचे उद्दीष्ट छळ झालेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणे आहे, ज्यात हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन यांचा समावेश आहे. जे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून स्थलांतरित झाले आहेत.
