देशभरात परवडणाऱ्या आणि सुलभ डिजिटल सेवांचा प्रसार करण्यासाठी दूरसंचार विभागांतर्गत (डिओटी) सार्वत्रिक सेवा दायित्व निधी (यूएसओएफ) ने प्रसार भारती (माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत) आणि डिजिटल कॉमर्ससाठी मुक्त नेटवर्क (वाणिज्य आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या उद्योजकता आणि अंतर्गत व्यापार विभागांतर्गत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) उपक्रम) सोबत त्रिपक्षीय सामंजस्य करार केला. यूएसओएफ अंतर्गत भारतनेट पायाभूत सुविधांवर चालणाऱ्या ग्रामीण भारतासाठी ओटीटी आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसह ब्रॉडबँड सेवा एकत्रित करणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.
डिजिटल नवोन्मेषासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची पंतप्रधानांची दूरदृष्टी आणि अतूट बांधिलकी ग्रामीण भारताला सशक्त करण्यासाठी संपर्क यंत्रणा, सामग्री आणि वाणिज्य यांच्यात समन्वय साधणारा हा खरोखर अनोखा सहयोग अधोरेखित करते.
सचिव (दूरसंचार) डॉ नीरज मित्तल, यूएसओएफ चे प्रशासक निरज वर्मा, ओएनडीसी चे एमडी आणि सीईओ टी कोशी, प्रसारभारती मंचाचे एडीजी ए के झा, आणि दूरसंचार विभागाचे संयुक्त सचिव सुनील कुमार वर्मा यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
देशभरातील ग्रामपंचायती (जीपी) आणि गावांमध्ये हायस्पीड ब्रॉडबँड आणि मोबाइल कनेक्शन सक्षम करण्यात युएसओएफ ची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या सामंजस्य करारामुळे समूह प्रसार भारती ओटीटी सेवा म्हणून सक्षम करेल, ज्यामध्ये रेखीय चॅनेल, लाइव्ह टीव्ही आणि मागणीनुसार सामग्री समाविष्ट आहे, तर यूएसओएफ ग्रामीण आणि दुर्गम भागात कार्यक्षम आणि उच्च-गती ब्रॉडबँड सेवा सुनिश्चित करेल. राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती, एक अतुलनीय वारसा सामग्री, ग्राहक पोहोच आणि मोठ्या व्याप्तीसह, त्याच्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर चालणारी सामग्री स्रोत आणि उत्पादन करेल. याशिवाय, डिजिटल पायाभूत सुविधांमधली आघाडीची कंपनी डिजिटल कॉमर्ससाठी मुक्त नेटवर्क (ओएनडीसी) उत्पादने आणि सेवांमध्ये डिजिटल कॉमर्स सक्षम करण्यासाठी तांत्रिक कौशल्य आणि आवश्यक चौकट प्रदान करेल. शिक्षण, आरोग्य, प्रशिक्षण, कर्ज , विमा, कृषी यासारख्या अधिक सेवांचा समावेश करण्यासाठी याचा विस्तार केला जाईल.
