आज (15 मार्च) निवडणूक आयोगाच्या अर्जावर देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे, ज्यामध्ये निवडणूक आयोगाने मागील तारखांना दिलेले दोन सीलबंद लिफाफे परत करण्याची मागणी केली आहे.
12 एप्रिल 2019 आणि 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी दिलेल्या आदेशांनुसार आम्ही निवडणूक रोख्यांशी संबंधित कागदपत्रांचे दोन सीलबंद लिफाफे सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केले होते, ते परत केले जावेत, असे निवडणूक आयोगाने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
या प्रकरणावर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही लिफाफे आयोगाला परत करण्यास मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने आधी त्या लिफाफ्यांमधील कागदपत्रे स्कॅन करून ती आपल्या रेकॉर्डमध्ये ठेवावीत आणि त्यानंतर त्याची मूळ प्रत निवडणूक आयोगाला परत करावी, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. यासोबतच आयोगाने ती कागदपत्रे 17 मार्चपर्यंत वेबसाइटवर अपलोड करावीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, त्या कागदपत्रांची कोणतीही प्रत आपल्याकडे ठेवली नसल्यामुळे, त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या सीलबंद प्रती त्यांना परत कराव्यात जेणेकरून न्यायालयाच्या 11 मार्चच्या आदेशानुसार त्या वेबसाइटवर अपलोड करता येतील.
