नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 , 20 जुलै 2020 पासून संपूर्ण भारतात अमलात आला. व्यापारी ग्राहक यांचे बदलते संबंध विक्रेता आणि ग्राहक समोरा समोर न येता वाढत जाणारा व्यापार,आभासी पद्धतीने म्हणजेच ऑनलाइन चालणारा व्यापार ,शब्दांच्या माध्यमातून ,जाहिरातीद्वारे, ग्राहकांची होणारी फसवणूक क्रेडिट कार्ड ,डेबिट कार्ड ,एटीएम ,याद्वारे तसेच ऑनलाईन बँकिंग या सर्वांची ग्राहकाला सवय लावून घ्यावी लागली.
ग्राहकाला स्वतःच्या हक्काबाबत जसे जागृक राहणे गरजेचे आहे त्याच प्रमाणे ग्राहकांना त्यांचे हक्का बाबत जागरूक ठेवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे आणि म्हणूनच बदलत्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत आणि संगणकीय युगात ग्राहक संरक्षणासाठी जास्तीत जास्त परिपूर्ण अशा ग्राहक कायद्याची गरज ओळखून केंद्र शासनाने एकशे सात कलमांचा हा नवीन कायदा अस्तित्वात आणला आहे.
पूर्वीच्या कायद्यात फक्त 31 कलमे होती या कायद्यात 107 कलमे आहेत.या कायद्या नुसार ग्राहकाला मिळालेले अधिकार 1) सुरक्षिततेचा हक्क2)माहिती मिळविण्याचा हक्क,3)वस्तू निवडण्याचा हक्क4) तक्रार निवा रण्याचा हक्क5)ग्राहक शिक्षणाचा हक्क6)आरोग्यदायी पर्यावरणाचा हक्क .
या कायद्यानुसार मिळालेल्या अधिकारामुळे स्त्री पुरुष ,बाल , संस्था आणि सर्वच ग्राहकाना त्याच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर आयुधे मिळालेली आहेत. स्वयंपाक घर, शेती ,जनावरे, दूध दुपते सांभाळणाऱ्या माता-भगिनी पासून ते नोकरदार राजकारणी सर्व प्रकारच्या भगिनी आता खऱ्या अर्थाने अष्टभुजा झाल्या आहेत आणि ग्राहकाला राजा म्हणायला बराच वाव निर्माण झाला आहे कारण आता आपल्या मदतीला आला आहे ग्राहक संरक्षण कायदा 2019.
पूर्वी ग्राहक तक्रार निवारण मंच असे नाव होते आता त्याचे नवीन नाव ग्राहक तक्रार निवारण आयोग असे जिल्हा पातळीवर, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग असे राज्यपातळीवर आणि राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग असे राष्ट्रीय पातळीवर नामाभिधान झाले आहे .
आता जिल्हा पातळीवर रुपये पन्नास लाख पर्यंतच्या तक्रारी आपल्याला करता येतील. राज्य आयोगाकडे दोन कोटी पर्यंत आणि अपील आणि राष्ट्रीय आयोगाकडे दोन कोटीच्या वरच्या तक्रारी आणि अपिले दाखल करता येतील.
आता ग्राहकाची फसवणूक ,व्यवहार कुठे झाला तरी ग्राहक जिथे राहतो अगर नोकरी व्यवसाय करतो तिथे ग्राहकास त्या न्याय आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते. म्हणजे मुंबई पुणे दिल्ली अशा कोणत्याही ठिकाणी आपली फसगत झाली तरी आपल्या जिल्ह्यात येऊन या कायद्यानुसार आपल्याला तक्रार दाखल करता येईल .
या कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे उत्पादक ,उत्पादन विक्रेता आणि सेवा देणारा या सर्वावर कोणत्याही स्तरावर जर ग्राहकाला त्रास झाला तर त्याचे उत्तरदायित्व संबंधितांवर येते म्हणजे केवळ विक्रेत्याने माल विकला म्हणून विक्रेता जबाबदार न धरता उत्पादकाला ही आपणाला या कायद्यानुसार दोषी धरता येते .
या कायद्यानुसार नव्याने मध्यस्थ व मध्यस्थता ही तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर तक्रारदार ग्राहक आणि पक्षकार वी प यां दोघांनाही असे वाटले की आपण तडजोडीने ही तक्रार सोडवू शकतो तर न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या व्यक्तीकडे ते दोघेही आपली तक्रार सादर करतात तिथे योग्य तडजोड झाली तर ते दोघे त्यास मान्यता देऊन, मध्यस्त तो निकाल आयोगाकडे सादर करतो आणि न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब करून तो मध्यस्थाचा चा निकाल कायदेशीर होतो. विशेष म्हणजे या निकालावर अपील करण्याची तरतूद नाही, कारण हा प्रश्न समन्वयाने सुटलेला आहे. यातील एक विशेष तरतूद म्हणजे दहापैकी सात पॉईंटवर जर एकमत झाले तर तीन अनिर्णयीत पॉईंटवर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू ठेवता येते हा ग्राहकाला मिळालेला खूप मोठा फायदा आहे .
ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण याची निर्मिती झाली आहे. या प्राधिकरणाला स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व बहाल करण्यात आले आहे .करार करणे, मालमत्ता संपादन करणे ,विकणे ,फिर्याद करणे, बचाव करणे ,हे सगळे कार्य हे प्राधिकरण करू शकते, हे प्राधिकरण कायद्याने बाजारातील दोषपूर्ण वस्तूंच्या विक्रीवर बंदी आणू शकते .दिशाभूल करणाऱ्या फसव्या जाहिराती म्हणजे आमचे तेल टकलावर लावा, आठ दिवसात भांग पाडायला सुरुवात करा. या बाटलीतील पेय प्या आणि आकाशातून उडी मारा अशा जाहिरातीना आता वचक बसणार आहे. आता आपण टीव्हीवर बऱ्याच पूर्वीच्या जाहिराती बंद झालेल्या पाहतोय हे या कायद्याचे परिणामकारक स्वरूप आहे असे आपणाला म्हणावे वाटते.
या कायद्यामुळे ग्राहकाला होणाऱ्या हानी मध्ये स्वतःच्या मालमत्तेचे नुकसान, वैयक्तिक इजा ,आजारपण ,मृत्यू ,मानसिक त्रास याचाही उल्लेख केलेला आहे .या कायद्यानुसार अटी लागू ऐवजी या अटी आहेत हे सांगणे गरजेचे आहे असे आम्हास वाटते .
ग्राहकांनी नेहमी पावतीचा आग्रह धरावा,गॅरंटी वॉरंटी पाहून खरेदी करावी,फाटक्या नोटा बँकेतच बदलून घ्याव्यात,वीज मीटर वर लक्ष ठेवावे, साखळी योजना, जादा व्याजदर, दुप्पट पैसे याला बळी पडु नये ,प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहनाचा वापर करावा,शासकीय कार्यालये,जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुरवठा विभाग,तहसीलदार, अन्न औषध प्रशासन,तलाठी ग्रामसेवक,जिल्हा परिषद वजन माप या कार्यालयात आपले प्रश्न नम्रपणे मांडून सोडवावे.
ग्राहकांनी आपल्या अडचणी सोडविण्यासाठी अगदी ग्रामपंचायत, तालुकाअधिकारी, पंचायत समिती, तलाठी तहसीलदार, जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्र व्यवहार करावेत.महावितरण न्याय व्यवस्था, विजे संबंधी,वाहनांसाठी आर टी ओ, पोलीस अशा सर्व शासकीय यंत्रणा, अन्न औषध प्रशासन, वैधमापन अधिकारी ,पुरवठा विभाग रेशन साठी अशा सर्व खात्यामार्फत आपले प्रश्न सोडवावेत.
आपल्याला कोणत्या ही गोष्टीची फसवणूक झाली तर आपण 1800114000 किंवा 14 404 या दोन पैकी एका हेल्पलाइनवर कॉल करून आपली तक्रार दाखल करू शकता.आपण जागृत राहा .फसू नका आणि फसवू नका
– दिलीप फडके,पुणे (जागृत ग्राहकराजा )
सौजन्य- विश्व संवाद केंद्र,पुणे
