दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना शनिवारी राउझ अव्हेन्यू न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी जामीन मंजूर केला आहे. ईडीच्या समन्सवर हजर न होण्याबाबत ईडीच्या तक्रारीवर आज सुनावणी झाली. आता या प्रकरणी त्यांना जामीन मिळाला. केजरीवाल यांना 15,000 रुपयांच्या जामीन बाँडवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तक्रारीवर न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जारी केलेल्या समन्सला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सायल यांनी सीएम केजरीवाल यांना या प्रकरणात वैयक्तिक हजेरीतून सूट मिळण्यासाठी महानगर दंडाधिकारी यांच्याकडे जाण्याचे निर्देश दिले होते.दिल्ली मद्य धोरण मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केंद्रीय तपास संस्थेने जारी केलेल्या समन्सचे पालन न केल्याबद्दल ईडीच्या तक्रारींवर अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी त्यांना जारी केलेल्या समन्सला आव्हान देताना केजरीवाल यांनी पुढे सांगितले की त्यांच्याकडून हेतुपुरस्सर अवज्ञा केली गेली नाही.
केजरीवाल यांनी एका याचिकेद्वारे सत्र न्यायालयाला अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटसमोरच्या कार्यवाहीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली.
गेल्या आठवड्यात, अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या दुसऱ्या तक्रारीची दखल घेतली आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 16 मार्च रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी नवीन समन्स जारी केले.
दरम्यान कथित दिल्ली मद्य धोरण मनी लाँडरिंग प्रकरणात समन्सचे पालन न केल्याबद्दल ईडीने नुकतीच दुसरी तक्रार घेऊन न्यायालयात धाव घेतली.
समन्स आदेशानंतर, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समन्सच्या आदेशाचे पालन न केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्याविरुद्ध ईडीच्या तक्रारीवर अक्षरशः कोर्टात हजर झाले.
केजरीवाल यांनी हजर राहताना अक्षरशः न्यायालयाला सांगितले की त्यांना न्यायालयीन कामकाजात शारीरिकरित्या सामील व्हायचे आहे परंतु विश्वास प्रस्ताव आणि अर्थसंकल्पीय सत्रांमुळे ते न्यायालयासमोर प्रत्यक्षपणे येऊ शकले नाहीत.
ईडीच्या पहिल्या तक्रारीत, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने या वर्षी 7 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध दिल्ली दारू धोरण मनी लाँडरिंग प्रकरणी केंद्रीय तपास संस्थेने जारी केलेल्या समन्सचे पालन न केल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अलीकडील तक्रारीची दखल घेतली होती. कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतल्याचा आरोप ‘आप’च्या नेत्यांवर आहे.
या प्रकरणात आपचे दोन ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह हे आधीच न्यायालयीन कोठडीत आहेत दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री असलेले सिसोदिया यांना सीबीआयने 26 फेब्रुवारीला चौकशीच्या अनेक फेऱ्यांनंतर अटक केली होती. 5 ऑक्टोबर रोजी ईडीने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांना अटक केली होती.
दिल्ली कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात ईडीने आत्तापर्यंत जवळपास ३० पेक्षा जास्त ठिकाणांवर छापे टाकले होते. यामध्ये मनीष सिसोदिया, खासदार संजय सिंह यांच्या निवासस्थानांचाही समावेश होता.
