हिमाचल प्रदेश काँग्रेसच्या 6 बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची अपात्रता कायम ठेवली आहे. सभापतींच्या अपात्रतेच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानेही आमदारांच्या याचिकेवर नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस सभापती कार्यालय आणि विधानसभा सचिवालयाला बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत क्रॉस वोटिंग करणाऱ्या काँग्रेसच्या सहा आमदारांचे हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबन केले होते. त्यानंतर बंडखोर आमदारांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निलंबनावर स्थगिती आणण्याची मागणी केली होती. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने असेही सांगितले आहे की, हे प्रकरण जोपर्यंत प्रलंबित तोपर्यंत काँग्रेसच्या 6 बंडखोर आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात आणि कोणत्याही प्रकारच्या मतदान प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. तसेच आता या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 6 मे रोजी होणार आहे.
6 बंडखोर आमदारांमध्ये राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवी ठाकूर, इंदर दत्त लखनपाल आणि देवेंद्र कुमार यांचा समावेश आहे. बंडखोर आमदारांच्या वतीने वकील हरीश साळवे न्यायालयात हजर होते.
