केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढत देशभरात CAA कायदा लागू केला आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी CAA कायदा लागू होणार असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केल्यानंतर समोर आलेल्या टीकाकारांना फटकारले आहे आणि असे प्रतिपादन केले की देशात नागरिकता सुधारणा अधिसूचना (Citizenship Amendment Act) लागू झाल्यानंतर अनेक समूदायात संभ्रम आहे, अमित शाह यांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. सीएए कायद्यामुळे कुणाचंही नागरिकत्व जाणार नाही, कुणीही घाबरण्याची गरज नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. CAA विरोधात देशभरातून दाखल झालेल्या २०० हून अधिक याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने CAA वर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालण्यास नकार दिला आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून सीएएवर तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला अधिसूचनेवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी किती वेळ लागेल, अशी विचारणा केली. ज्यावर केंद्राच्या वतीने हजर झालेल्या सॉलिसिटर जनरल यांनी ४ आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने केंद्राला उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली असून, आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ एप्रिल रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांपैकी एकाची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी केंद्राला वेळ देण्यास विरोध केला. ते म्हणाले की सीएए चार वर्षांपासून लागू आहे. लोकांना नागरिकत्व मिळाले की ते परत करणे कठीण होईल. त्यानंतर या याचिका निष्प्रभ होतील, असे ते म्हणाले. कपिल सिब्बल म्हणाले की, या अधिसूचनेची प्रतीक्षा करू शकते. कपिल सिब्बल यांनी या अधिसूचनेवर बंदी घालण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.
दरम्यान, अमित शाह म्हणाले की, ‘ओवैसी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी यांच्यासह सर्व विरोधी पक्ष आता यावर राजकारण करत आहेत. सीएए हा आताच, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी का लावला असा प्रश्न विचारत आहेत. पण भाजपने 2019 मध्ये आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते की ते CAA कायदा लागू केला जाईल, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यात येईल.भाजप जे बोलतो ते करतो. मोदी जे बोलतात ते काळ्या दगडावरची रेष असते , त्याप्रमाणे हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
