देशात केंद्र सरकारने CAA कायदा लागू केला आहे. दरम्यान या कायद्याला अनेक ठिकाणी विरोध होत असून, अनेकांनी याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता राजस्थान सरकारने CAA बाबत देखील एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या कांद्याने कोणत्याही धर्माच्या नागरिकांना अडचण होणार नाही असे अमित शहा यांनी सांगितले. दरम्यान नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात राजस्थान सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. आता नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशभरात लागू झाल्यानंतर भजनलाल शर्मा सरकारने ही याचिका दाखल मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरुद्ध राजस्थानमधील आधीच्या गेहलोत सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. आज भजनलाल शर्मा सरकारने ही याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात राजस्थान सरकारचे अतिरिक्त ऍडव्होकेट जनरल यांच्यामार्फत सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात ही याचिका मागे लवकरात लवकर मागे घेण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आली आहे. गेहलोत सरकारने सुप्रीम कोर्टात याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. याचिकेत आम्ही केंद्र सरकारच्या या कायद्याचा विरोध करत असल्याचे सांगण्यात आले होते. काँग्रेसने या कायद्याचा जोरदार विरोध केला आहे.
दरम्यान, या कायद्यामुळे कोणाचे नागरिकत्व जाणार नाही असे प्रतिपादन अमित शहा यांनी केले. कुणीही घाबरण्याची गरज नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी सीएएच्या अनेक पैलूवर चर्चा केली आहे.अमित शाह म्हणाले की, ‘ओवैसी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी यांच्यासह सर्व विरोधी पक्ष आता यावर राजकारण करत आहेत. सीएए हा आताच, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी का लावला असा प्रश्न विचारत आहेत. पण भाजपने 2019 मध्ये आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते की ते CAA कायदा लागू केला जाईल, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यात येईल.भाजप जे बोलतो ते करतो. मोदी जे बोलतात ते काळ्या दगडावरची रेष असते , त्याप्रमाणे हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
