उत्तर प्रदेश ऑफ बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन कायद्यावर अलाहाबाद हाय कोर्टाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. अलाहाबाद हाय कोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन कायदा २००४ हा असंवैधानिक ठरवले आहे. हे कृत्य धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मूलभूत शिक्षण व्यवस्थेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले. मदरशांची चौकशी करण्यासाठी यूपी सरकारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये एसआयटी स्थापन केली होती.
सरकारने स्थापन केलेली एसआयटी सध्या मदरसाला होणाऱ्या विदेशी फंडिंगविषयी चौकशी करत आहे. याचिकाकर्ते अंशुमनसिंग राठोड आणि इतरांनी याचिका दाखल करून या कायद्याला आव्हान दिले होते. ॲमिकस क्युरी अकबर अहमद आणि इतर वकिलांनी या प्रकरणी न्यायालयात बाजू मांडली. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठानेही हा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एका रिट याचिकेवर आला आहे ज्यामध्ये यूपी मदरसा बोर्डाच्या अधिकारांना आव्हान देण्यात आले होते.
उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या एकूण २६ हजार मदरसे चालू आहेत. यापैकी १२,८०० मदरशांचे नोंदणीनंतर कधीही नूतनीकरण झाले नाही. असे ८, ५००मदरसे आहेत ज्यांची कधीही नोंदणी झालेली नाही. ४,६०० मदरसे नोंदणीकृत आहेत आणि ते स्वत: खर्च करतात. याशिवाय ५९८ मदरसे सरकारी मदतीवर चालतात, म्हणजेच संपूर्ण निधी सरकारकडून दिला जातो.
