कथित दारू घोटाळ्याप्रकरणी सध्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) कोठडीत असलेल्या भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के कविता (K Kavitha) यांनी मंगळवारी सांगितले की, त्यांच्याविरुद्धचा खटला मनी लाँड्रिंगचा नसून “राजकीय लाँड्रिंगचा” (Political Laundering) आहे. दिल्ली अबकारी धोरण मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीची कोठडी संपल्यानंतर कविता यांना मंगळवारी राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले.
“हे मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण नाही तर राजकीय लाँड्रिंगचे प्रकरण आहे. हा बनावट आणि खोटा खटला आहे. एक आरोपी भाजपमध्ये दाखल झाला आहे, दुसऱ्या आरोपीला भाजपचे तिकीट मिळाले आहे आणि तिसऱ्या आरोपीने 50 कोटी इलेक्टोरल बाँडमध्ये दिले आहेत. हे राजकीय लाँड्रिंगचे प्रकरण आहे, आम्ही स्वच्छ बाहेर पडू,” असा दावा कविता यांनी केला आहे.
ईडीने मंगळवारी राऊस अव्हेन्यू कोर्टात कविताला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचे निर्देश मागणारा अर्ज दाखल केला. तसेत तपास एजन्सीने राऊस एव्हेन्यू कोर्टासमोर सांगितले की, रिमांडच्या कालावधीत त्यांनी त्याचे जबाब नोंदवले आणि कविता यांची चौकशी केली आहे.
तेलंगणा विधान परिषदेचा सदस्या (MLC) आणि माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेकर राव यांची मुलगी कविता यांना 15 मार्च रोजी हैदराबादमध्ये अटक करण्यात आली होती आणि एका दिवसानंतर त्यांना ईडी कोठडीत पाठवण्यात आले होते.
तत्पूर्वी, सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात के कविता यांच्या जामीन अर्जावर विचार करण्यास नकार दिला आणि दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर लवकर निर्णय घेतला जाईल या निर्देशासह त्यांना ट्रायल कोर्टात जाण्यास सांगितले.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश आणि बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली की, सर्वांसाठी एकसमान धोरण पाळले पाहिजे आणि लोकांना जामिनासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही कारण ते राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत.
यापूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाने दावा केला होता की, बीआरएस एमएलसी के कविता यांनी आम आदमी पक्षाच्या (आप) अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीसाठी लाभ मिळविण्यासाठी कट रचला होता.
दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी जुलै 2022 मध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नर (LG) विनय कुमार सक्सेना यांना सादर केलेल्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे, ज्यात धोरणाच्या निर्मितीमध्ये कथित प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.
उत्पादन शुल्क मंत्री म्हणून सिसोदिया यांनी घेतलेल्या मनमानी आणि एकतर्फी निर्णयामुळे तिजोरीचे 580 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक नुकसान झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल सीबीआयकडे पाठवण्यात आला आणि सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली.
ईडीने आरोप केला की “घोटाळा” हा घाऊक दारूचा व्यवसाय खाजगी संस्थांना देण्यासाठी आणि 6 टक्के किकबॅकसाठी 12 टक्के मार्जिन निश्चित करण्यासाठी होता. नोव्हेंबर 2021 मध्ये आपल्या पहिल्या फिर्यादी तक्रारीत, ईडीने सांगितले की धोरण “मुद्दाम पळवाटांसह तयार केले गेले” ज्यामुळे AAP नेत्यांना फायदा होण्यासाठी “बॅकडोअर कार्टेल तयार करणे सुलभ झाले”.
ईडीने असा आरोप केला की आप नेत्यांनी “दक्षिण गट” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या गटाकडून 100 कोटी रुपयांची लाच घेतली आहे. या ‘साऊथ ग्रुप’चा भाग असल्याच्या आरोपावरून कविता यांना अटक करण्यात आली आहे.
