दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका सूचीबद्ध केली आणि ट्रायल कोर्टाने 22 मार्च रोजी दिलेल्या रिमांडच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अंमलबजावणी (ED) संचालनालयाने अबकारी धोरण प्रकरणात अटक केली होती.
न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांचे खंडपीठ बुधवारी या प्रकरणावर बोर्डाच्या शीर्षस्थानी सुनावणी करेल आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाची कारणांची यादी सांगेल.
केजरीवाल यांच्या कायदेशीर पथकाच्या म्हणण्यानुसार, अटक आणि रिमांड आदेश दोन्ही बेकायदेशीर आहेत आणि त्यांना कोठडीतून सोडण्याचा अधिकार आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, अंमलबजावणी संचालनालयाकडे अशी कोणतीही सामग्री नाही ज्याच्या आधारे ज्याच्या आधारावर याचिकाकर्ता (अरविंद केजरीवाल) गुन्ह्यासाठी दोषी असल्याचे मानले जाऊ शकते, याचिकाकर्त्याला बेकायदेशीरपणे आणि मनमानीपणे ईडीने संध्याकाळी अटक केली आहे. याचिकेत पुढे म्हटले की, PMLA च्या तरतुदींचा वापर या देशाच्या लोकशाही आणि संघराज्यीय संरचनेच्या मूलभूत फॅब्रिकचा छळ आणि नाश करण्यासाठी केला जात आहे.
एका राजकीय पक्षाचा नाश करण्याचा आणि NCT दिल्लीचे निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा हा प्रयत्न आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
ट्रायल कोर्टाने 22 मार्च रोजी अरविंद केजरीवाल यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले आहे. ईडीने आरोप केला आहे की, कथित दारू घोटाळ्यात निर्माण झालेल्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा मोठा फायदा आम आदमी पार्टी (आप) करत आहे.
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी आणि रमेश गुप्ता यांच्यासह वकील रजत भारद्वाज, मुदित जैन आणि मोहम्मद इर्शाद यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या बाजूने ट्रायल कोर्टात हजेरी लावली. तर एएसजी एसव्ही राजू आणि विशेष वकील झोहेब हुसेन तपास एजन्सीतर्फे हजर झाले.
ED ने आरोप केला आहे की, “गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेपैकी सुमारे 45 कोटी रुपयांची रोख रक्कम गोवा विधानसभा निवडणूक 2022 मध्ये AAP च्या निवडणूक प्रचारात वापरली गेली आहे.” एजन्सीने पुढे दावा केला की केजरीवाल हे उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मितीमध्ये थेट सहभागी होते.
“अरविंद केजरीवाल हे देखील दिल्ली दारू घोटाळ्याच्या संपूर्ण कटात अंतर्भूतपणे सहभागी आहेत, ज्यामध्ये धोरणाचा मसुदा तयार केला गेला आणि अशा प्रकारे लागू करण्यात आला ज्यामध्ये काही खाजगी व्यक्तींना अनुकूलता आणि किकबॅक मिळवून त्याचा फायदा झाला,” असेही केंद्रीय एजन्सीने म्हटले आहे.
