दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर अमेरिकेने केलेल्या टिप्पणीवर भारताने तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. केजरीवाल यांच्यावरील टीकेनंतर भारताने बुधवारी दिल्लीतील यूएस दूतावासातील प्रभारी उपप्रमुख ग्लोरिया बारबेना यांना समन्स बजावले. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची ग्लोरियासोबत सुमारे 40 मिनिटे बैठक चालली. यावेळी भारताने स्पष्टपणे सांगितले की, ही आपली अंतर्गत बाब आहे आणि त्यात कोणताही हस्तक्षेप करू नये.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतातील काही कायदेशीर कार्यवाहींबाबत अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याच्या टिप्पण्यांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. मुत्सद्देगिरीमध्ये देशांनी इतरांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अंतर्गत बाबींचा आदर करणे अपेक्षित आहे. ही जबाबदारी बनते. सहकारी लोकशाहीच्या बाबतीत त्याहूनही मोठे. अन्यथा तो चुकीचा आदर्श ठेवू शकतो. भारतातील कायदेशीर प्रक्रिया स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवर आधारित आहेत. त्यावर आक्षेप घेणे अयोग्य आहे. एक दिवसापूर्वी, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले होते की दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर त्यांच्याशी संबंधित अहवालांवर ते सतत लक्ष ठेवून आहेत.
केजरीवाल यांच्या प्रकरणात निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळेवर कायदेशीर प्रक्रियेची अपेक्षा असल्याचेही अमेरिकेने म्हटले आहे. केजरीवाल यांच्या अटकेवरील ही दुसरी आंतरराष्ट्रीय टिप्पणी आहे. गेल्या आठवड्यात जर्मनीनेही असेच विधान केले होते. जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने केजरीवाल यांच्या अटकेची दखल घेतली होती. जर्मन अधिकाऱ्याने सांगितले होते, “आम्हाला विश्वास आहे आणि आशा आहे की या प्रकरणात न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित मानके आणि मूलभूत लोकशाही तत्त्वे देखील लागू होतील.
यानंतर भारताने शनिवारी येथील जर्मन दूतावासाच्या उपप्रमुखांना बोलावून या टिप्पणीचा तीव्र निषेध नोंदवला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, जर्मनीचे राजदूत जॉर्ज एन्झ्वेलर यांना परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बोलावून घेतले आणि सांगितले की जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाची टिप्पणी म्हणजे भारताच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की कोणतीही पूर्वग्रह ठेवणे पूर्णपणे अनुचित आहे.
