अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात गुरुवारी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) यांच्या कोठडीत सात दिवसांची वाढ करण्याची मागणी केली आहे. तसेच यावर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
ईडीने एक रिमांड अर्ज दाखल केला की, त्यांना केजरीवालांची कोठडीत आणखी काही चौकशी करणे आवश्यक आहे. तसेच ईडीने सांगितेल की, आम आदमी पार्टी (आप) गोव्यातील काही उमेदवारांचे जबाब नोंदवले जात आहेत.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या ईडीने पुढे असे सादर केले की, केजरीवाल यांचे विधान रेकॉर्ड केले गेले आहे, ज्यावर त्यांनी अस्पष्ट उत्तरं दिली आहेत.ते जाणूनबुजून आम्हाला सहकार्य करत नाहीत, असे एएसजी म्हणाले.
ईडीने कोठडीत चौकशीदरम्यान नोंदवलेले बयाण कोर्टाला दाखवले. तसेच एसव्ही राजू यांनी न्यायालयासमोर सांगितले की, कोठडीदरम्यान केजरीवाल यांनी कोणताही पासवर्ड उघड केला नाही आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे डिजिटल डेटाचा प्रवेश नाही.
दुसरीकडे, अरविंद केजरीवाल यांनी आज (28 मार्च) राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टासमोर निवेदन दिले. “सीबीआयने 17 ऑगस्ट 2022 रोजी एफआयआर दाखल केला, ईडीने 22 ऑगस्ट 2022 रोजी ईसीआयआर दाखल केला,” असे केजरीवाल म्हणाले.
“मला अटक करण्यात आली होती, पण अद्याप कोणत्याही न्यायालयाने मला दोषी सिद्ध केलेले नाही. सीबीआयने या प्रकरणाशी संबंधित 31,000 पानांचा आणि ईडीने 25,000 पानांचा अर्ज दाखल केला आहे. तुम्ही ते एकत्र वाचले तरी, मला विचारायचे आहे की मला अटक का करण्यात आली? माझे नाव पुढे आले म्हणून की फक्त चार लोकांच्या चार विधानांवर प्रकाश टाकण्यासाठी,” असा सवाल केजरीवालांनी उपस्थित केला.
“वेगवेगळ्या लोकांनी केलेली ही चार विधाने एका विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यासाठी पुरेशी आहेत का?” असेही केजरीवालांनी विचारले. पुढे केजरीवाल यांनी सी अरविंद, राघव मागुंटा आणि त्यांचे वडील आणि शरथ रेड्डी यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख केला.
या खटल्यात लोकांना सरकारी साक्षीदार बनवले जात असून लोकांना त्यांचे म्हणणे बदलण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. आपल्या अटकेमागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा दावा त्यांनी केला.
“तुम्हाला आवडेल तोपर्यंत तुम्ही मला रिमांडमध्ये ठेवू शकता, मी चौकशीसाठी तयार आहे,” असेही केजरीवाल म्हणाले.
दरम्यान, केजरीवाल यांनी पासवर्ड शेअर न करण्याचा निर्णय घेतल्यास पासवर्ड क्रॅक करावा लागेल, असे ईडीने म्हटले आहे. “त्यांनी पासवर्ड उघड केले नाहीत त्यामुळे आमच्याकडे डिजिटल डेटामध्ये प्रवेश नाही. केजरीवाल म्हणाले की ते त्यांच्या वकिलांशी बोलून पासवर्ड द्यायचा की नाही हे ठरवतील. जर त्यांनी आम्हाला पासवर्ड दिला नाही तर आम्हाला पासवर्ड उघडावे लागतील,” असे ईडीने सांगितले.
