मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. अरविंद केजरीवाल यांना कोर्टरूममध्ये विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीदरम्यान अजिबात सहकार्य केले नाही, असे सांगून ईडीने केजरीवाल यांना 15 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने न्यायालयाला सांगितले की, केजरीवाल यांचे वर्तन असहकार्य आहे आणि ते टाळाटाळ करणारी उत्तरे देत आहेत. ते तपासात सहकार्य करत नाहीत. आम्हाला भविष्यात कोठडीची आवश्यकता असू शकते. केजरीवाल यांनी डिजिटल उपकरणांचे पासवर्ड दिलेले नाहीत. यानंतर न्यायाधीशांनी त्यांना 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
केजरीवाल यांच्या वकिलाने तुरुंगात काही आवश्यक औषधे आणि तीन पुस्तके देण्याची मागणी केली आहे. रामायण, महाभारत आणि हाऊ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स (पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी लिहिलेली) अशी मागणी केलेल्या तीन पुस्तकांची नावे आहेत. आजारपणाच्या पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल यांनी तुरुंगात विशेष आहाराचीही मागणी केली आहे.
केजरीवालांना तुरुंगात पाठवण्यापूर्वी न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री आतिशी आणि सौरभ भारद्वाज यांना केजरीवाल यांची भेट घेण्याची परवानगी दिली आहे.
या प्रकरणी फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. दुसऱ्या दिवशी विशेष न्यायाधीश बावेजा यांनी त्याला 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली होती. यानंतर, न्यायालयाने ईडीची याचिका स्वीकारली होती, ज्यामध्ये 1 एप्रिलपर्यंत चार दिवसांची कोठडी वाढवण्याची विनंती केली होती.
