आयकर विभागाने 1700 कोटींच्या वसुलीसाठी काँग्रेसला नोटीस दिली आहे. त्यामुळे पक्ष चिंतेत असून लोकसभा निवडणुकीदरम्यान एवढ्या मोठ्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत आहे. दरम्यान, आयकर विभागाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही. त्यामुळे पक्षाला तुर्तास दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.
इन्कम टॅक्स विभागाकडून काँग्रेसला बजावण्यात आलेल्या 1700 कोटी रुपयांच्या नोटीस प्रकरणी आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी इन्कम टॅक्स विभागाने सांगितले की, लोकसभा निवडणूक काळात काँग्रेसवर कठोर कारवाईचा मानस नाही. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी जूनपर्यंत पुढे ढकलून निवडणुकीनंतरच सुनावणी घेण्यात यावी. त्यावर न्यायालयाने आता पुढील सुनावणी 24 जुलै रोजी घेण्याचे ठरवले आहे. केंद्र सरकार आयकर विभागाचा वापर करून पक्षाला अस्थिर करू इच्छिते, असा आरोप यापूर्वी काँग्रेसने केला होता. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अशी कारवाई जाणीवपूर्वक केली जात आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, अजूनही निवडणुका सुरू आहेत. अशा स्थितीत निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही पक्षाला कोणतीही अडचण येऊ नये, अशी विभागाची इच्छा आहे. उच्च न्यायालयाच्या 2016 च्या निर्णयाला आव्हान देत काँग्रेसने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या आधारे आयकर विभाग त्याला नोटीस बजावत आहे.
आयकर विभागाच्या कारवाईवर खासदार राहुल गांधी यांनी जोरदार हल्लाबोल केला होता. अलीकडेच काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर राहुल गांधी म्हणाले होते की, देशातील लोकशाही संपली आहे. आमची खाती गोठवली गेली आहेत आणि शेकडो कोटींच्या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. यानंतरही देशाचे न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि माध्यमे गप्प आहेत. लोकशाही नष्ट करण्याचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
