सुमारे 3,500 कोटी रुपयांच्या कर मागणी नोटिसांच्या (Tax Demand Notice) संदर्भात लोकसभा निवडणुकीच्या (Loksabha Elections) पार्श्वभूमीवर काँग्रेसविरोधात (Congress) कोणतीही दंडात्मक कारवाई करणार नसल्याचे प्राप्तिकर विभागाने आज (1 एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. त्यामुळे काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे. काँग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरकारच्या या वृत्तीचे वर्णन उदारमतवादी असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 जुलै रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने आयकर विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे म्हणणे नोंदवले की, या प्रकरणावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत सध्याच्या परिस्थितीत कोणतीही तात्काळ कारवाई केली जाणार नाही.
खंडपीठाने कर मागणी नोटीसवरील काँग्रेसच्या याचिकेवरील सुनावणी जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे. तुषार मेहता यांनी सुनावणीच्या सुरुवातीला सांगितले की, मला या प्रकरणी म्हणणे द्यायचे आहे. काँग्रेस हा राजकीय पक्ष असून निवडणुका सुरू असल्याने आम्ही पक्षावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करणार नाही.
ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी काँग्रेसतर्फे हजेरी लावत या निर्णयाचे कौतुक केले आणि ते उदार म्हटले. ते म्हणाले की, मार्चमध्ये आणि त्यापूर्वी वेगवेगळ्या वर्षांसाठी सुमारे 3,500 कोटी रुपयांच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
काँग्रेसने रविवारी सांगितले होते की आयकर विभागाकडून पुन्हा एकदा नवीन नोटीस प्राप्त झाली आहे, ज्याद्वारे 2014-15 ते 2016-17 या मूल्यांकन वर्षासाठी 1,745 कोटी रुपयांच्या कराची मागणी करण्यात आली आहे. आयकर विभागाने आतापर्यंत काँग्रेसकडे एकूण 3,567 कोटी रुपयांच्या कराची मागणी केली आहे.
पक्षाने शुक्रवारी सांगितले होते की, त्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस मिळाली आहे ज्यामध्ये सुमारे 1,823 कोटी रुपये भरण्यास सांगितले आहे. मागील वर्षांशी संबंधित कर मागण्यांसाठी कर अधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या खात्यातून 135 कोटी रुपये आधीच काढले आहेत.
