झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी आपली याचिका सर्वोच्च न्यायालयातून मागे घेतली ज्याने त्यांना राज्य विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित राहण्यास नकार दिला होता.
विधानसभेचे अधिवेशन संपल्याने याचिका निरर्थक ठरल्याने हेमंत सोरेन यांनी याचिका मागे घेतली. तथापि, सोरेन यांचे वकील ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला कायद्याचा प्रश्न खुला ठेवण्याची विनंती केली आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर कायद्याचे खुले प्रश्न ठेवण्याचे मान्य केले. तसेच न्यायालयाने सोरेन यांना विधानसभेच्या अधिवेशनात उपस्थित राहण्याच्या झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.
झारखंड उच्च न्यायालयाने 28 फेब्रुवारीला सोरेन यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यापूर्वी, रांची येथील विशेष न्यायालयाने 22 फेब्रुवारी रोजी त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
सोरेन यांना 31 जानेवारी रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एका कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या चौकशीनंतर सोरेन यांनी झारखंडच्या राज्यपालांकडे मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
ईडीने दावा केला आहे की, त्यांनी जेएमएम प्रमुखाच्या ताब्यातून 36 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख जप्त केले आहे, तसेच “फसवणूक मार्गाने” जमीन संपादन केल्याच्या चौकशीशी संबंधित कागदपत्रे देखील जप्त केली आहेत.
