दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्यातील प्रकरणात ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. २१ मार्च रोजी त्यांना अटक करण्यात आली आहे. सध्या कोर्टाने त्यांना १९ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान तुरुंगात राहून राज्य चालवता येत नाही. अटक झाल्यामुळे केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटविण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका पुन्हा एकदा फेटाळली आहे.
हायकोर्टात या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. दरम्यान कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हटले की, लोकशाहीला त्यांच्या पद्धतीने काम करू द्यावे. लोकशाहीचा वापर कोणीही वैयक्तिक अजेंड्यासाठी करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
आम आदमी पक्षाच्या (आप) आमदारांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांची भेट घेतली आणि सांगितले की, अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री पद सोडू नये आणि त्यांनी तुरुंगातून सरकार चालवत राहावे. आप आमदारांनी सुनीता केजरीवाल यांना सांगितले की, दिल्लीतील दोन कोटी जनता मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी उभी आहे आणि त्यांनी कोणत्याही किंमतीत राजीनामा देऊ नये. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, दिल्लीतील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत 62 पैकी 55 आपचे आमदार उपस्थित होते. आप नेत्यांनी सांगितले की, चार आमदार बाहेर आहेत तर तीन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन तुरुंगात आहेत. त्याचबरोबर केजरीवाल यांना दारू धोरण घोटाळा प्रकरणात अटक झाल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपकडून सातत्याने केली जात आहे.
