सुदीप्तो सेन दिग्दर्शित ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट आज रात्री ८ वाजता दूरदर्शनवर प्रसारित होणार आहे. डीडी नॅशनलच्या या घोषणेनंतर दक्षिण भारतात खळबळ उडाली आहे. एकीकडे केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि कॉँग्रेसचे नेते सरकारी वाहिनीच्या या निर्णयाचा निषेध करत आहेत आणि वादग्रस्त चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्याची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे लोक हा चित्रपट पाहण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दिसत आहे. यामुळे आज सकाळपासूनच #TheKeralaStory चा ट्रेंड एक्स वर सुरु झाला आहे.
हा चित्रपट 2023 मध्ये प्रदर्शित झाला तेव्हाही काँग्रेसने याला कडाडून विरोध केला होता. केरळमधील 32,000 महिलांचे धर्मांतर करून कट्टरपंथी बनवले गेले आणि भारत आणि जगात दहशतवादी कारवायांमध्ये तैनात केल्याचा “खोटा” दावा केल्याबद्दल चित्रपटाच्या ट्रेलरवर जोरदार टीका करण्यात आली होती आणि तो प्रदर्शित होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र केरळ उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये कोणत्याही विशिष्ट समुदायासाठी आक्षेपार्ह काहीही नसल्याचे सांगत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने चित्रपटाचे परीक्षण केले असून तो सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी योग्य असल्याचे आढळले आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सर्व वादानंतरही 40 कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेला अभिनेत्री अदा शर्माचा हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार ठरला आणि त्याने 242 कोटींचा व्यवसाय केला होता.
मात्र आता पुन्हा एकदा ह्या चित्रपटाचे प्रदर्शन दूरदर्शनवर होणार म्हंटल्यानंतर केरळ मधल्या काँग्रेस नेत्याना पोटदुखी झाल्याचे दिसून आले आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन म्हणतात की, “लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा चित्रपट दूरदर्शनवर प्रसारित झाल्यास राज्यात जातीय तणाव वाढेल”
दरम्यान, काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्य रमेश चेन्निथला यांनीही सांगितले की, केरळबद्दल खोटेपणाने भरलेला ‘द केरळ स्टोरी’ दूरदर्शनवर दाखविण्याचा प्रयत्न म्हणजे जातीय ध्रुवीकरणाचा उद्देश आहे.हा चित्रपट दाखवून भाजप केरळबद्दल खोटारडेपणा पसरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
केरळचे विरोधी पक्षनेते व्ही डी सतीसन यांनी केंद्र सरकारने ‘द केरळ स्टोरी’ दूरदर्शनवर प्रदर्शित करू नये असे म्हणत ह्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी या प्रदर्शनाला “निवडणूक आचारसंहितेचे स्पष्ट उल्लंघन” म्हटले आहे.
