आरबीआयची(RBI) बैठक 3 एप्रिलपासून सुरू झाली असून आज पतधोरणांबाबतचा निर्णय जाहीर झाला आहे.आरबीआयने गेल्या वर्षभरात रेपो दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सध्या रेपो दर 6.5 टक्के आहेत आणि तोच रेपोरेट कायम राहणार असल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे सामान्यावरचा कर्जाचा बोजा आणखी वाढणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे पुढील आढावा बैठकीपर्यंत रेपो रेट 6.5 इतका राहणार आहे. म्हणजेच देशात लोकसभेच्या निवडणुका होईपर्यंतच्या तिहामाहीदरम्यान व्याजदरांत कोणताही बदल होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. म्हणजेच गृहकर्ज, वाहनकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. मागील आढावा बैठकीमध्येही रेपो रेट जैसे थे ठेवण्यात आला होता.मात्र यंदाच्या आर्थिक वर्षात विकासदर 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. पहिल्या तिमाहीत 7.1 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 6.9 टक्के, तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत 7 टक्के विकासदर राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पतधोरण आढाव्यासाठी पतधोरण निर्धारण समितीची म्हणजेच एमपीसीची नियोजित द्विमासिक आढावा बैठक 3 एप्रिल ते 5 एप्रिलदरम्यान पार पडली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली आहे.