दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या दिल्लीतील दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडी कोठडीत आहेत. त्यांना १९ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तसेच यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावरून हटविण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आम आदमी पार्टीच्या माजी मंत्र्यानी केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटविण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र दिल्ली हायकोर्टाने ही याचिका हस्तांतरित केली आहे. एकल न्यायमूर्तीनी ही याचिका हंगामी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ही दाखल करण्यात आलेली याचिक जनहित याचिका आहे का? तसेच या प्रकरणात को- वॉरंटचा रिट कसा आहे, असे सवाल दिल्ली हायकोर्टाने उपस्थित केले आहेत. ही याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन यांच्याकडे पाठवताना न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणाले, ‘कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशांनी यापूर्वीच अशाच प्रकारच्या प्रकरणांची यादी केली आहे आणि त्यांचे निवारण केले आहे. त्यामुळे ही याचिका मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सूचीबद्ध केली आहे. मी मोठा दंड ठोठावला असता, असे न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणाले.
आप पक्षाचे माजी मंत्री संदीप कुमार यांनी अरविन्द केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटविण्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीच्या आता रद्द केलेल्या दारू धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे आणि आता त्यामुळे ते संविधानानुसार मुख्यमंत्र्यांची कामे करण्यास ‘अक्षम’ वाटत आहे, असे या याचिकेत सांगण्यात आले होते.
