आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. वक्फ बोर्डाच्या भरतीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अमानतुल्ला खान यांची अटकपूर्व जामिनाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालयाने अमानतुल्ला यांना १८ एप्रिल रोजी ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. जर ईडीकडे अटक करण्यायोग्य पुरावे असतील तर ते अमानतुल्ला खान यांना अटक करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अमानतुल्ला खान यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ११ मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अमानतुल्ला खान यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकरण १३ कोटी ४० लाख रुपयांच्या जमिनीच्या विक्रीशी संबंधित आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांच्या अज्ञात स्त्रोतांकडून मिळवलेल्या मालमत्तेतून जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यात आली होती. आरोपी कौसर इमाम सिद्दिकीच्या डायरीत आठ कोटी रुपयांची नोंद करण्यात आली आहे. जावेद इमाम यांना ही मालमत्ता विक्री कराराद्वारे मिळाली आहे. जावेद इमाम यांनी ही मालमत्ता १३ कोटी ४० लाख रुपयांना विकली. यासाठी जीशान हैदरने जावेदला रोख रक्कम दिली.
या प्रकरणी सीबीआयने २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांच्यासह ११ आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. तपासानंतर सीबीआयने २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली वक्फ बोर्डाचे सीईओ आणि इतर कंत्राटी नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता झाली आहे.
