दिल्ली अबकारी घोटाळ्यातील आरोपी आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना ईडीने सांगितले की, नफ्याचे प्रमाण सात टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे समर्थन करण्यासाठी कोणतीही बैठक किंवा चर्चा झाली नाही. हे धोरण काही घाऊक विक्रेत्यांच्या बाजूने होते. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी जामीन याचिकेवर पुढील सुनावणी 20 एप्रिल रोजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान ईडीने सांगितले की, सिसोदिया यांचे वकील केवळ खटल्याला उशीर झाल्यामुळे जामिनासाठी दबाव आणत आहेत. त्यासाठी त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे कारण या प्रकरणी मोठ्या प्रमाणात स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे खटला संथगतीने सुरू आहे, असे म्हणता येणार नाही. ईडीने सांगितले की नफ्याचे प्रमाण सात टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी कोणतीही बैठक किंवा चर्चा झाली नाही. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की यापूर्वी बैठक आणि चर्चा झाली नाही आणि आताही नाही, त्यामुळे आम्हीही तसे केले आहे. तीन दिवसांत कोणतीही बैठक किंवा चर्चा न करता १२ टक्के नफा सादर करण्यात आला.
ईडीने १० एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, खटला खूप संथ गतीने चालला आहे की नाही हे न्यायालयाने ठरवावे. ईडीने राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात सांगितले की, सिसोदिया दोषी नसल्याच्या निष्कर्षापर्यंत न्यायालय अद्याप पोहोचू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा हवाला देत ईडीने म्हटले होते की, न्यायालयाला गुणवत्तेच्या आधारावर या खटल्याचा विचार करावा लागेल.
