अबकारी घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २६ एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी हा आदेश दिला. मनीष सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी गुरुवारी (18 एप्रिल) संपत होती, त्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. ६ एप्रिल रोजी सिसोदिया यांना १८ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. ९ मार्च २०२३ रोजी या प्रकरणी चौकशीनंतर ईडीने सिसोदिया यांना तिहार तुरुंगातून अटक केली होती. सिसोदिया यांना यापूर्वी २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सीबीआयने अटक केली होती.
दरम्यान दिल्ली अबकारी घोटाळ्यातील आरोपी आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना ईडीने सांगितले की, नफ्याचे प्रमाण सात टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे समर्थन करण्यासाठी कोणतीही बैठक किंवा चर्चा झाली नाही. हे धोरण काही घाऊक विक्रेत्यांच्या बाजूने होते. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी जामीन याचिकेवर पुढील सुनावणी २० एप्रिल रोजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान ईडीने सांगितले की, सिसोदिया यांचे वकील केवळ खटल्याला उशीर झाल्यामुळे जामिनासाठी दबाव आणत आहेत. त्यासाठी त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे कारण या प्रकरणी मोठ्या प्रमाणात स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे खटला संथगतीने सुरू आहे, असे म्हणता येणार नाही. ईडीने सांगितले की नफ्याचे प्रमाण सात टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी कोणतीही बैठक किंवा चर्चा झाली नाही. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की यापूर्वी बैठक आणि चर्चा झाली नाही आणि आताही नाही, त्यामुळे आम्हीही तसे केले आहे. तीन दिवसांत कोणतीही बैठक किंवा चर्चा न करता १२ टक्के नफा सादर करण्यात आला.
