भारतीय न्याय संहिता २०२३, नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय सुरक्षा अधिनियम २०२३ या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काढली आहे. तसेच हे तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलैपासून लागू होणार आहेत. एमएचएने तीन स्वतंत्र अधिसूचनांद्वारे ही घोषणा केली. या दिवशी कायद्यांच्या तरतुदी लागू होणार आहेत. याबाबत भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी भाष्य केले आहे.
देशाची राजधानी दिल्लीत, भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी ‘गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनातील भारताचा प्रगतीशील मार्ग’ या विषयावर संबोधित केले. आपल्या भाषणादरम्यान त्यांनी भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायद्याची प्रशंसा केली. CJI DY चंद्रचूड म्हणाले, “मला वाटते की संसदेद्वारे या (भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा) कायदे लागू करणे हे स्पष्ट संकेतक आहे की भारत बदलत आहे, भारत पुढे जात आहे आणि भारताला त्याची गरज आहे. “सध्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवीन कायदेशीर साधने आणि ज्यांची आपण आपल्या समाजाच्या भविष्यासाठी कल्पना करतो.”
संसदेने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक आणि भारतीय सक्षम विधेयक मंजूर केल्याच्या काही दिवसांनंतर २५ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या कायद्यांना संमती दिल्यानंतर हे पाऊल पुढे आले आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या जागी भारतीय न्याय संहिता, CrPC ची जागा नागरीक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा भारतीय साक्ष्य अधिनियमाने बदलण्यात आला आहे.
