कर्नाटक सरकारने मुस्लिम समाजासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. कर्नाटक सरकारने मुस्लिम समाजाचा समावेश ओबीसी प्रवर्गामध्ये केला आहे. याबद्दलची माहिती राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने प्रसिद्ध केली आहे. एनसीबीसीने कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली आहे. दरम्यान कर्नाटक सरकार एससी, एसटी, आणि ओबीसींचे हक्क मुस्लिमांना देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात येत आहे.