PM Narendra Modi : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्यांची आई इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर सरकारकडून घ्यावयाची संपत्ती आणि कौटुंबिक मालमत्ता वाचवण्यासाठी त्यांच्या कार्यकाळात वारसा कायदा रद्द केला, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (25 एप्रिल) सांगितले.
मुरैना येथे एका सभेला संबोधित करताना पीएम मोदी म्हणाले, “वारसा कराशी संबंधित तथ्य लपवले जात आहे जेव्हा माजी इंदिरा गांधी यांचे निधन झाले तेव्हा त्यांची मालमत्ता त्यांच्या मुलांकडे जाणार होती.” पण पूर्वी मालमत्तेची मालकी आधी मुलांची असते, त्यातील काही भाग सरकार घेत असे, असा नियम होता. मालमत्ता वाचवण्यासाठी, ती सरकारकडे जाऊ नये म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी वारसा कायदा रद्द केला. चार पिढ्या संपत्ती जमा करून आता त्यांना तुमची संपत्ती लुटायची आहे”, अशी टीका पंतप्रधान मोदींनी केली.
राज्यातील संपूर्ण मुस्लीम समाजाचे ओबीसी प्रवर्गात वर्गीकरण करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावर टीका करताना पंतप्रधान म्हणाले की, विरोधी पक्ष हे मॉडेल संपूर्ण देशात लागू करेल. “कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने कर्नाटकातील मुस्लिम समाजातील सर्व लोकांना ओबीसी म्हणून घोषित केले आहे. काँग्रेसने आधीच ओबीसी समाजात इतके नवीन लोक समाविष्ट केले आहेत की पूर्वी ओबीसींना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळायचे पण आता हे आरक्षण त्यांना मिळत होते. त्यांच्याकडून गुपचूप हिसकावून घेण्यात आले,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले की, 2011 मध्ये काँग्रेस केंद्रात असताना ओबीसी आरक्षणाचा काही भाग धार्मिक धर्तीवर देण्याचा निर्णय घेतला होता. 19 डिसेंबर 2011 रोजी मंत्रिमंडळात 27 टक्के ओबीसींचा भाग विशिष्ट धर्माला द्यायला हवा, असा उल्लेख असलेली एक नोट प्रसारित करण्यात आली होती. नंतर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. परंतु त्यांनी 2014 मध्ये आंध्र उच्च न्यायालयाचा निर्णयही कायम ठेवला, त्यांनी पुन्हा त्यांच्या जाहीरनाम्यात नमूद केले की जर आरक्षण धार्मिक आधारावर द्यायचे असेल तर ते पुढे जातील,” असेही पंतप्रधान म्हणाले.
